काश्मीरप्रश्नी PAK करणार 10 फेब्रुवारीला ‘युद्धा’ची घोषणा ? संसदेत मागणी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्याविरोधात पाकिस्तानी संसदेच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये ‘काश्मिरींसोबत एकता’ करण्याचा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर झाला आहे. परंतु या चर्चेच्या वेळी काश्मीर मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष आणि विपक्ष यांच्यामध्ये तीव्र मतभेद होताना दिसले. काही खासदारांनी काश्मीर प्रश्नावर जिहादची मागणी केली असून हा प्रश्न फक्त युद्धाद्वारे सोडविला जाईल असे स्पष्ट केले.

पाकिस्तानी मीडियाने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार हा खुलासा झाला आहे की मतभेद फक्त सत्ताधारी पक्ष आणि विपक्ष यांच्यातच नाहीत, तर सत्ताधारी पक्षाच्या मतांमध्ये देखील विवाद समोर आले आहेत. मानवाधिकार मंत्री शिरीन मझारी यांनी थेट परराष्ट्र मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांच्यावर आरोप केला की पंतप्रधान इम्रान खान यांनी काश्मीरबाबत घेतलेल्या पुढाकाराला परराष्ट्र मंत्रालयाकडून आवश्यक मदत मिळालेली नाही. ते म्हणाले की परराष्ट्र मंत्रालय आणि इतर काही सरकारी संस्थांनी जेव्हा पाऊले उचलायला हवी होती तेव्हा उचलली नाहीत.

या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षातील खासदार यांच्यात एक स्पर्धा जुंपली होती की कोण काश्मीरवर ‘कठोरता आणि सामर्थ्याने’ आपला मुद्दा मांडण्यास सक्षम आहे. मीडियाच्या अहवालानुसार खासदारांचे म्हणणे होते की भाषण आणि प्रस्ताव देऊन काहीच होणार नाही तर काही व्यावहारिक पावले उचलली पाहिजेत.

भारताविरुद्ध जिहाद करण्याची स्पष्ट शब्दांत मागणी जमीयत-ए-उलेमा-ए-इस्लाम-फजलच्या खासदारांनी केली आहे. खासदार अब्दुल अकबर चित्राली यांनी यासाठी तारीखदेखील सुचविली आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान इम्रान खान यांनी १० फेब्रुवारी रोजी औपचारिकरित्या भारताविरुध्द युद्धाची घोषणा करावी. तसेच त्यांचे म्हणणे होते की केवळ एका घोषणेनेच आंतरराष्ट्रीय खळबळ निर्माण होईल आणि संपूर्ण जग या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी हस्तक्षेप करेल.

तसेच काही अन्य खासदारांनी देखील तेच मत व्यक्त केले की, ‘अणुशक्ति संपन्न पाकिस्तानजवळ फक्त एवढाच पर्याय उरला आहे की आता काश्मीरच्या लोकांना मुक्त करणे आणि उपखंडातील विभाजनाचा अपूर्ण अजेंडा पूर्ण करणे.’

चित्राली यांनी युद्ध करण्यासाठी तेव्हा सांगितले जेव्हा काश्मीरचे व्यवहार मंत्री अली अमीन गंडापूर यांनी आपल्या भाषणातून आरोप लावले होते की जमीयत-ए-उलेमा-ए-इस्लाम-फजलने ऑक्टोबर महिन्यात इस्लामाबादमध्ये धरणे आंदोलन करून काश्मीर मोहिमेचे नुकसान केले. त्यावर चित्रालींनी सांगितले की, ‘आम्ही कधी जिहाद करणार? जिहादची घोषणा करा.’

गंडापूर म्हणाले की पूर्वीच्या सरकारांनी काश्मीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले होते. परंतु विद्यमान सरकारने त्यास पुन्हा आंतरराष्ट्रीय मंचावर आणले आहे. या चर्चेनंतर ‘काश्मिरींशी एकता’ करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये एकमताने मंजूर झाला आणि भारताकडे मागणी करण्यात आली की जम्मू-काश्मीरला विलीन करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा. काश्मीर प्रश्नावर इस्लामिक सहकार्य संस्थेची (ओआयसी) विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी या ठरावात करण्यात आली.