पालघर प्रकरण : सीआडीकडून डहाणू येथील न्यायालयात 126 जणांविरूध्द आरोपपत्र दाखल

पुणे : पोलिसनामा ऑनलाइन – पालघर जिल्ह्यात जमावाने केलेल्या हल्ल्यात दोन साधू व मोटारचालकाचा खून प्रकरणात सीआयडीने (राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग) डहाणू येथील न्यायालयात १२६ आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. सीआयडीने दोन वेगवेगळी दोषारोपपत्रे दाखल केले आहेत.

मुंबई येथून दोन साधू व त्यांचा मोटारचालक असे तिघेजण दोन महिन्यांपूर्वी (१६ एप्रिल) कारने गुजरातकडे जात होते. पालघर जिल्ह्यात डहाणू तालुक्यातील गडचिंचले येथील वनविभागाच्या चौकीजवळ जमाव जमला होता. गावात चोरटे शिरले अशी अफवा या परिसरात पसरली होती. जमावाने काही शहानिशा न करता थेट मोटारीतील साधू आणि चालकावर लाठ्या काठ्यांनी हल्ला चढविला. या हल्यात तिघांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणात कासा पोलीस ठाण्यात तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले होत. नंतर या गुन्ह्याचा तपास पालघर पोलिसांकडून काढून घेण्यात आला. शासनाने हा तपास सीआयडीकडे दिला होता. सीआयडीच्या कोकण भवन येथील कार्यालयातील पोलीस अधीक्षक मारुती जगताप यांनी याप्रकरणाचा तपास सुरू केला.

सीआयडीचे प्रमुख अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अतुलचंद्र कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथकाची निर्मिती करण्यात आली होती. सीआयडीचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण साळुंके यांची विशेष तपास पथकाचे प्रमुख म्हणून नेमले होते. पोलीस अधीक्षक अजय देवरे आणि पथकाने तपास सुरु केला. पालघर, डहाणू परिसर तपास पथकाने पिंजून काढला. आरोपींच्या घराची झडती, संशयितांची चौकशी, मारहाणीसाठी वापरण्यात आलेली शस्त्रे जप्त करण्यात आली. ९० दिवसांच्या आत संवेदनशील प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. कासा पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या पहिल्या गुन्ह्यात तपास अधिकारी उपअधीक्षक विजय पवार यांनी १२६ आरोपींविरोधात डहाणू येथील न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. तर दुसऱ्या गुन्हयाात १२६ आरोपींविरोधात तपास अधिकारी इरफान शेख यांनी दोषारोपपत्र दाखल केले.

संशयित आणि साक्षीदारांची चौकशी
सीआयडीच्या पथकांनी तपास प्रकरणात ८०८ संशयित व १०८ साक्षीदारांची चौकशी केली. या चौकशीतून निष्पन्न झालेल्या आरोपींविरोधात भक्कम पुराव गोळा केला. त्यानुसार पथकांनी १५४ आरोपींना गजाआड केली. या प्रकरणात ११ अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणात अद्याप एकाही आरोपीला जामीन मंजूर झाला नाही. अल्पवयीन मुलांविरोधात पुरावे गोळा करण्यात आले असून त्यांच्याविरोधात स्वतंत्र कारवाईसाठी बाल न्याय मंडळाकडे अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.