अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार; कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटीच्या वसुलीच्या केलेल्या आरोपावरून CBI ने देशमुख यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा हा रद्द करावा या मागणीसाठी देशमुख यांनी हाय कोर्टात धाव घेतली होती. देशमुख यांच्या आव्हान याचिकेवर ४ आठवडयांनी सुनावणी घेणार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच देशमुख यांना कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्यास देखील कोर्टाने नकार दिल्याने अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संभाजी शिंदे आणि न्यायाधीश मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. सुनावणी वेळी आम्हाला कालच याचिकेची प्रत मिळाली आहे. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी किमान ४ आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती CBI मार्फत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी भूमिका मांडली. यानंतर न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी ४ आठवड्यानंतर घेण्यात येईल असे म्हटले आहे.

या दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती करत म्हटले, पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षणाचा दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली. मात्र त्यावर खंडपीठाने त्यास नकार दिला. तसेच, तातडीचे कारण उद्भवल्यास याचिकाकर्ते उन्हाळी सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर तातडीचा अर्ज करू शकतील, असे स्वातंत्र्य देखील न्यायालय खंडपीठाने दिले आहे.