परभणी : पोलीसनामा आॅनलाइन – शासनाने मागासवर्गीय समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारून न्यायालयात टिकणारे आरक्षण द्यावे. येणाऱ्या १ तारखेला तशा स्वरूपाचे मराठा आरक्षण जाहीर झाले पाहिजे, अन्यथा गनिमी काव्याने आंदोलन छेडून शासनाची झोप उडवू, असा इशारा परभणी येथील मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीने दिला आहे.
समन्वय समितीने यासंदर्भात पत्रकारा परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत पुढील आंदोलनाची माहिती देण्यात आली. समितीचे सुभाष जावळे म्हणाले, मराठा समाज न्याय मागण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून आंदोलन करत आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय समितीने ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्याचा स्वीकार शासनाने केला पाहिजे. शिवाय जाहीर झालेले आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे. तरच शासनाच्या भूमिकेचं स्वागत करू. परंतू तसे झाले नाही तर आम्हाला आंदोलनाची धार तीव्र करावी लागेल.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबाचे पुनर्वसन झाले पाहिजे, त्यांच्या वारसांना सरकारी नौकरी, १० लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे. तसेच राज्यातील ज्या १५ हजार कार्यकत्र्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले, ते मागे घ्यायला हवेत, अशी मागणीही जावळे यांनी केली आहे. असे न झाल्यास, आंदोलनाची धार तीव्र करू, मुंबईत आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल. त्यानंतर गनिमी कावा करू, या सरकारची झोप उडवू, असा इशारा समन्वय समितीने दिला आहे.
सिंचन घोटाळ्यास अजित पवारच जबाबदार; एसीबीचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र