कौमार्य चाचणी  प्रकरण : पीडित तरुणीनेच तक्रार द्यावी, महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन- ( प्रेरणा परब – खोत ) – पुण्यात उच्च शिक्षित वधूची कौमार्य चाचणी घेण्यात आली. या घटनेमुळे विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात एकाच खळबळ माजली आहे. विशेष म्हणजे या घटनेत वधू आणि वर दोन्ही पक्षातील मंडळी सुशिक्षित आहेत एवढेच काय या प्रकरणात वराचे वडील पुण्याचे माजी नगरसेवक आहेत तर वधूचे वडील निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.

जर उच्च शिक्षित वर्गात ही परिस्थिती आहे तर कंजारभाट समाजातील सामान्य व्यक्तीचं काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकाराच्या कलाम १५ नुसार नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या आधारे भेदभाव नसावा. असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र ही कौमार्य चाचणीची प्रथा म्हणजे संविधानाचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे असेच म्हणावे लागेल. या क्रूर चाचणी कौमार्य विरोधात न्यायालयात ठोस कायदा केला जावा अशी मागणी केली जात आहे. याशिवाय पुण्यातील या केस मधील व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

आता फक्त शब्द बदललेत  समाधान ! समाधान समाधान 

या प्रकरणाबाबत “पोलिसनामा’ ने काही व्यक्तींशी संवाद साधला असता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया मिळाल्या. या कौमार्य चाचणीच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्या प्रियांका….स्वतः कंजारभाट समाजाच्या आहेत पण त्यांनी या कुप्रथेविरोधात आवाज उठवला आहे. Stop The V Ritual’  या चळवळीद्वारे त्या काम करीत आहेत. यांच्याशी बातचीत केली असता त्या म्हणाल्या “मुळात ही प्रथा समाज फार पुढे गेला असला तरी बंद झालेली नाहीच.

माल खरा निघाला तर समाधान ,समाधान, समाधान असे तीनवेळा बोलण्यात येते अशी पद्धत आता सुरु केली आहे. हा सुशिक्षित घरात हा घडतो आहे हे काही नवीन नाही. सुशिक्षित असून देखील हे प्रकार पूर्वीपासून चालूच आहेत. या समाजातील काही तरुण तरुणी आजही त्यांच्या घरच्यांच्या आधीनच आहेत. जरी त्यांना  ही प्रथा चौकीची आहे तरी ते स्वतःच ऐकत नाहीत ते घरच्यांचेच  ऐकतात. एवढेच नाही तर जात पंचायतीला या बाबतीत विचारले असता ते सरळ सरळ खोटे बोलतात. किंवा नकार देतात.

कौमार्य चाचणी बाबत कायदा व्हावा 
संविधानानुसार कमौर्य चाचणी म्हणजे संविधानाताईला मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असले तरी यावर स्वतंत्र कायदा तयार केला जावा जेणेकरून कायद्याची भीती निर्मण होऊन कुठेतरी या प्रथा करणाऱ्या व्यक्तींना कायद्याची वाचक बसेल. अशी प्रतिक्रिया प्रियांका यांनी दिली.
तरुणांनीच या प्रथेला NO म्हणावे 
आज सावित्रीबाई फुलेंची जयंती आहे आणी आज आपला समाज इतका पुढे गेला असे म्हणत असलो तरी आजच्या युगात  कौमार्य चाचणी सारख्या घटना होतात ही खरंतर शोकांतिका आहे असे म्हणायला हवे. आजच्या तरुण तरुणींनीच या प्रथेविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. त्यांनीच स्वतः मी या प्रथेला सामोरे जाणार नाही असे ठरवले तर ही प्रथा नाहीशी व्हायला मदतहोईल अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्राताई वाघ यांनी दिली आहे.
या प्रथेबाबत मुलीची संमती ? कोणावर गुन्हा दाखल करणार? 
१८ वर्षे झाल्यानंतर कुणी कुणाशी काय संबंध ठेवायचे हा सर्वस्वी त्या व्यक्तीचा प्रश्न असतो. त्यामुळं ही कौमार्य चाचणी चुकीची आहे. ही पुरुषप्रधान संस्कृतीतून आलेली आहे. मुलाला कुठेच विचारला जात नाही पण मुलीची मात्र कौमार्य चाचणी घेतली जाते. या चाचणीबाबत बोलायचं झालं तर मुलीची भूमिका यात खूप महत्वाची आहे. जेव्हा ती लग्नाला उभी राहते तेव्हा तीचे १८ वर्षे पूर्ण असतात ती विचार करू शकते, ती या प्रथेला विरोध करू शकते. ती जेव्हा तक्रार करेल तेव्हा त्यावर कारवाई केली जाईल. ती जेव्हा म्हणेल की ” माझ्या इच्छेविरोधात कौमार्य चाचणी घेतली जात आहे तेव्हा कायदा तिच्या बाजुणे उभा राहून शकतो. इथे मुलगीच सम्मती देते त्यामुळे कोण कुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार? असा प्रश्न निर्माण होतो. फक्त कायद्याचा नाही तर तरुणांच्या मानसिकतेचा सुद्धा परिणाम होतो. अशी प्रतिक्रिया वकील रमा सरोदे यांनी दिली.
ती वधू  करू शकते तक्रार 
भारतीय दंडसंहितेच्या कलम २० (अ ) मधील ४९३ ते ४९८ या उपकालामात विवाह संबंधीच्या अपराधांना कायद्याने सक्ती केली आहे. तसेच कलाम २० (अ ) १९८(अ ) हे खासकरून विवाह दरम्यान किंवा नंतरच्या क्रूर वृत्तींना आला घालण्यासाठी बनवण्यात आलेले कलम आहेत. यात संबंधित पती आणि त्यांच्या घरच्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात येते.

जातपंचायत कायदा लागू झाला असला तरी कायद्याची अंमलबजावणीत त्रुटी उदभवत असल्याची शिवसेना प्रवक्त्या आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी पुण्यातील कौमार्य चाचणी करण्यात आलेल्या घटनेबाबत खंत व्यक्त केली आहे. पुणे येथे नवविवाहित मुलीला जात पंचायतीच्या पंचांनी कौमार्य चाचणी करण्याची आदेश दिले. त्यानुसार पीडित मुलीला या घटनेला सामोरे जावे लागले आहे. जातपंचायत विरोधी कायदा विधिमंडळात मंजूरीसाठी आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे प्रयत्न केले होते. या कायद्या अंतर्गत कौमार्य चाचणी करणे कायद्याने गुन्हा आहे. परंतु कायदा झाला असलातरी देखील अंमलबजावणी मध्ये त्रुटी असल्याची खंत आ.डॉ.गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

पीडित कुटुंब पुढे येत नसेल तरी देखील पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मदतीने गुन्हा नोंद करून संबधित पंचांवर कारवाई करण्याची मागणी आ.डॉ.गोऱ्हे या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती दिली. जातपंचायत च्या विविध घटनांबाबत आ.डॉ.गोऱ्हे या विधिमंडळात सातत्याने पाठपुरावा करून समाज प्रबोधन करत आहे असे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.