कृषी कायद्याविरोधात पुरस्कार वापसी सुरू; बादल-ढिंढसा यांनी परत केले पद्म पुरस्कार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कृषी कायद्याविरोधात देशातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन वाढत आहे. यासह पुरस्कार परत करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते प्रकाशसिंह बादल यांनी कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ आपला पद्म विभूषण पुरस्कार परत केला आहे. त्यांच्याखेरीज अकाली दलाचे नेते सुखदेवसिंह ढिंढसा यांनी आता आपला पद्मभूषण पुरस्कार परत करणार असल्याचे म्हटले आहे.
प्रकाश सिंह बादल यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना जवळपास तीन पानांचे पत्र लिहून कृषी कायद्यांचा विरोध दर्शविला, शेतकर्‍यांवरील कारवाईचा निषेध केला आणि त्यांचा सन्मान परत दिला.
आपले पद्मविभूषण परत करताना पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांनी लिहिले की, ‘मी इतका गरीब आहे की माझ्यासाठी जे काही आहे ते शेतकर्‍यांसाठी बलिदान देण्याशिवाय माझ्याकडे काही नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा अपमान होत असेल तर कोणत्याही प्रकारचा सन्मान ठेवण्यात काही उपयोग नाही.’
प्रकाशसिंह बादल यांनी लिहिले की, शेतकर्‍यांशी ज्या प्रकारची फसवणूक केली गेली आहे, त्यामुळे त्यांचे बरेच नुकसान झाले आहे. चुकीच्या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांची चळवळ ज्या पद्धतीने मांडली जात आहे ती वेदनादायक आहे.
हरसिमरत कौर बादल यांनीही राजीनामा दिला आहे
याआधीही बादल कुटुंबाचा कृषी कायद्यास मोठा विरोध होता. हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देत केंद्राच्या नव्या कायद्याचे शेतकर्‍यांशी झालेला मोठा घोटाळा असल्याचे वर्णन केले. एवढेच नव्हे तर सुखबीर बादल यांनी पंजाब निवडणुकीत एकट्याने लढा देण्याची घोषणा केली होती, अकाली दलाला एनडीएपासून वेगळे करण्याची घोषणा केली होती.
विशेष म्हणजे, अकाली दल पंजाबमधील कृषी कायद्यांचा निषेध करत आहे. तथापि, कॅप्टन अमरिंदर सिंग हेदेखील अकाली दलावर हल्लेखोर असून त्यांनी अकाली दलाला घेराव घातला आहे. अकाली दल जेव्हा केंद्र सरकारमध्ये सामील होता तेव्हा हे कायदे तयार केले गेले होते, मग त्यावेळी निषेध का झाला नाही, असा आरोप अमरिंदर यांनी केला होता.
सरकार आणि शेतकरी यांच्यात होत नाही बोलणं
केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कायद्यांना पंजाबचा सर्वाधिक विरोध आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पंजाबमधील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, परंतु आता आठवडाभरासाठी त्यांनी दिल्लीचा प्रवास केला आहे. शेतकर्‍यांनी दिल्ली-एनसीआरच्या भागात संपूर्णपणे घेराव घातला आहे आणि ते येथे स्थायिक झाले आहेत.
शेतकऱ्यांना मन वळवण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत चार फेऱ्यांची चर्चा झाली आहे, पण शेतकरी ते स्वीकारण्यास तयार नाहीत. सरकारचे तीनही कायदे मागे घ्यावे लागतील, तसेच एमएसपीला हमीभाव द्यावा लागेल, असे शेतकरी सांगतात.
सरकार शेतकऱ्यांना सातत्याने असे आश्वासन देत आहे की, एमएसपी कायम राहील, स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा या गोष्टीची पुनरावृत्ती केली. परंतु लेखी हमी मिळण्यासाठी शेतकरी आग्रही आहेत. गेल्या एका आठवड्यापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर हजर आहेत आणि त्यांनी चार महिन्यांचे रेशन साेबत आणले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.