संरक्षण मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले – ‘कॅन्टीनमध्ये फक्त देशी वस्तूंच्या विक्रीबाबत नाही झाला कोणताही निर्णय’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संरक्षण मंत्रालयाने आज राज्यसभेत सांगितले की, संरक्षण कॅन्टीनमध्ये केवळ ‘मेड इन इंडिया’ वस्तू विकण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. तर मे महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) आणि सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) सारख्या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) सर्व कॅन्टीनमध्ये १ जूनपासून केवळ स्वदेशी उत्पादने विकतील.

शहा म्हणाले होते की, सीएपीएफच्या सुमारे १० लाख सैनिकांच्या कुटूंबाच्या ५० लाख सदस्यांसाठी स्वदेशी उत्पादने विकली जातील. यासंदर्भात शहा यांनी मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर अनेक ट्विट केले आणि ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याचे आणि भारतात बनवलेल्या उत्पादनांचा वापर करण्याचे आवाहन केले, त्यानंतर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

१ जून २०२० पासून देशभरात सर्व कँटीनमध्ये लागू झाला नियम

ते म्हणाले, ‘गृह मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे की सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) कॅन्टीनमध्ये आता फक्त स्वदेशी उत्पादनेच विकली जातील. हे १ जून २०२० पासून देशभरातील सर्व सीएपीएफ कॅन्टीनना लागू असेल. याच्या माध्यमातून सुमारे १० लाख सीएपीएफ जवानांची ५० लाख कुटुंबे स्वदेशी वस्तू वापरतील.’ सीएपीएफमध्ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी आणि आसाम रायफल्स येतात आणि त्यांच्या कॅन्टीनमध्ये दरवर्षी २,८०० कोटींची उत्पादने विकली जातात.

एफडीआयची मर्यादा ४९ टक्क्यावरून ७४ टक्के केली

संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी सरकारने म्हटले होते की, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वयंचलित थेट परकीय गुंतवणूकीची (एफडीआय) मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यात येईल. म्हणजेच एफडीआयची मर्यादा वाढविली जाईल आणि टाईम बाँड डिफेन्स परफॉर्मन्स प्रक्रिया आपली व्हावी यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याचे देखील काम केले जाईल. तसेच कंत्राटी व्यवस्थापनासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट तयार केली जाईल. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात १८४९ कोटी रुपये एफडीआय स्वयंचलित उत्पादनाद्वारे प्राप्त होतात.