अर्थ मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले कोणत्या बँकांशी स्थिती आहे जास्त खराब, येत आहे नवीन कायदा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने बँक ग्राहकांच्या समस्या कमी करण्यासाठी एक दुरूस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिकवेशनात लोकसभेत सादर केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेच्या खालच्या सभागृहात म्हटले की, केंद्र सरकार बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, 1949मध्ये दुरूस्ती करून बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणार आहे.

अर्थमंत्री सीतारमन यांनी यावेळी म्हटले की, जेव्हा कोणतीही बँक कोणत्याही अडचणीत सापडते, तेव्हा त्यामध्ये लोकांच्या कष्टाचे पैसे संकटात अडकतात. देशातील 227 अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांची स्थिती खुपच वाईट आहे. याशिवाय 105 को-ऑपरेटिव्ह बँका अशा आहेत, ज्यांच्याकडे आवश्यक किमान नियामक भांडवल देखील नाही. तर, 47 को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे नेटवर्थ निगेटिव्ह आहे. तर, 328 अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांची एकुण नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स 15 टक्केपेक्षा जास्त आहे.

निर्मला सीतारमन यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना रिकॅपिटलायजेशन बॉन्डद्वारे 20 हजार कोटी रुपये देण्यासाठी संसदेची मंजूरी मागितली होती. सरकारचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे सरकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळेल. अर्थ मंत्र्यांनी म्हटले की, कोरोना संकटात कर्जदारांकडून पैसे परत न मिळाल्याने सरकारी बँका दबावात आहेत. त्यांची नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वाढत आहे. सरकार या बँकांना निधी उपलब्ध करून रोखीच्या संकटातून बाहेर काढू शकेल.

रिकॅपिटलायजेशन प्लानने नाही वाढणार वित्तीय तूट
लोकसभेत अनुदानाच्या पुरक मागण्या मांडताना अर्थमंत्री सीमारमन म्हणाल्या, यामुळे देशाची वित्तीय तूट देखील वाढणार नाही. वाढत्या एनपीएमुळे संकटात सापडलेल्या सरकारी बँकांना दिलासा देण्यासाठी पाऊल उचलले जात आहे.