नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अत्यावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे गेल्या 65 वर्षापासून असलेला कायदा बदलला आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता अन्नधान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेल यासरख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे त्यावरचे निर्बंध आता राहणार नसून शेतकरी आपला माल त्याला वाटेल त्या बाजारपेठेत विकू शकणार आहे. लोकसभेत 15 सप्टेंबरला हे विधेयक मंजूर झालं होतं. आज (मंगळवार) राज्यसभेत त्याला मंजूरी मिळाली असून कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कृषी उत्पादनांवर आता सरकारी नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे या मालाची किंमत ठरविणे आणि विकणे आता शेतकऱ्यांच्या हातात राहणार आहे. गरज पडली तर सरकार या प्रक्रियेचा आढावा घेणार आणि नियमांमधे बदल करणार असल्याचेही त्यात म्हटलं आहे. देशातल्या अनेक शेतकरी संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षापासूनची ही मागणी होती. ती आता मान्य झाली आहे.
शेतकऱ्यांची ही मागणी मान्य झाली असून शेतकऱ्याला अनेक नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. मात्र, अनेक संघटनांचा याला विरोधही होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरची अशीच बंधने सरकारने काढून टाकली होती. मात्र त्या नंतरही त्याला सामान्य माणसांना फारसा फायदा झाला नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात येत आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाला देशभर विरोध होत असतानाच केंद्रातल्या मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे. मुख्य 6 पिकांमध्ये ही वाढ करण्यात आली आहे. गव्हाची एमएसपी 50 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ती 1975 रुपये एवढी झाली आहे. गहू, चना, हरबरा, करडई यासह 6 पिकांच्या किंमतीमध्ये ही वाढ होणार आहे. 50 ते 300 रुपयांची वाढ आहे. कृषी विधेयकावर वाद सुरु असतानाच केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.