‘चिटफंड’, ‘स्पॉन्जी’ कंपन्यांवर बंदी विधेयकाला संसदेची मंजुरी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – चिटफंड ठेवींवर बंदी घालण्यात आलेले ‘बेकायदेशीर ठेव योजना बंदी विधेयक २०१९’ ला संसदेने सोमवारी मंजुरी दिली. राज्यसभेने आज आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर केले तर लोकसभेने आधीच ते पारित केले आहे. हे विधेयक बेकायदेशीर उपाय योजना प्रतिबंध अधिसूचना, २०१९ ची जागा घेईल. आधीचे विधेयक यावर्षी २१ फेब्रुवारीपासून लागू झाले होते. हे विधेयक गेल्या लोकसभेत १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पारित करण्यात आले होते. परंतु त्याला राज्यसभेत आणता आले नाही. हे विधेयक १६ व्या लोकसभेच्या विघटनानंतर आपोआप रद्द करण्यात आले आणि त्यामुळे ते पुन्हा नव्या लोकसभेत मंजूर झाले आणि नंतर राज्यसभेत आणले गेले.

गुंतवणूक करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत नातेवाईक आणि मित्रांकडून पैसे घेणे या कायद्यातून वगळले जाईल

या विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर म्हणाले की, पॉन्जी योजनांच्या माध्यमातून गरीब, अडाणी लोकांना लुटले जाणार नाही. जे लोक अशा ठेवी योजना चालवित आहेत त्यांचेच सेंट्रल डेटा बँक तयार करण्याची तरतूद या विधेयकात केली आहे. त्यांनी सांगितले की रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक आणि नातेवाईक आणि मित्रांकडून आपत्कालीन परिस्थितीत पैसे घेतल्यास या कायद्यातुन वगळण्यात येईल. एजन्सीच्या अहवालानुसार, अवैध ठेव योजनांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव विधेयकात ठेवण्यात आला आहे. असे म्हटले आहे की, अशा ठेव योजनांसाठी जे लोक पैशांची मागणी करतील त्यांना एक वर्षापासून पाच वर्षाची तुरूंगवासाची शिक्षा आणि दोन लाख ते दहा लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. या योजनांसाठी ठेवी स्वीकारणाऱ्यांना दोन ते सात वर्षांची शिक्षा आणि तीन ते दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे.

राज्य सरकारांना अशा खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे

ज्यांनी ही रक्कम स्वीकारली नाही आणि ज्यांना नंतर पैसे परत केले नाहीत. त्यांना तीन ते दहा वर्षांच्या तुरूंगवासापर्यंत आणि किमान पाच लाख रुपये दंड इतकी शिक्षा करण्यात येईल. अशी अनामत योजना चालवणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची व ठेवीदाराची रक्कम बिलामध्ये विकून परत करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये राज्य सरकारला अशा खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेने उच्चभ्रमण करम आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या अन्य तीन सदस्यांनी आणलेला अध्यादेश रद्द करण्याचा वैधानिक ठराव नाकारला. कॉंग्रेसचे टी. सुब्बारामी रेड्डी यांनी या विधेयकातील दुरुस्ती मागे घेतली.

आरोग्यविषयक वृत्त

• व्यर्थ मानले जाणारे ‘हे’ रोप, स्त्री-पुरुषांच्या ‘या’ समस्यांवर रामबाण औषध
• महिलांच्या ‘मासिक’ चक्रासह कामेच्छाही ‘प्रभावित’ करतो ‘हा’ आजार, जाणून घ्या
• कॅन्सरपासून स्वत:ला दूर ठेवण्यासाठी लक्षात ठेवा ‘या’ ७ गोष्टी, जाणून घ्या
• ‘कफ’, ‘पित्त’ आणि ‘वात’ का वाढतो ? कसे टाळावे, जाणून घ्या उपाय
• मक्याचे कणीस खाण्याच्या खास पद्धती, ‘हे’ फायदे होतील, जाणून घ्या
• डोकेदुखीमध्ये करू शकता ‘हे’ ७ घरगुती उपाय, त्वरित मिळेल आराम
• ‘या’ धातूच्या भांड्यातील पदार्थ खाणे आरोग्यासाठी घातक; जाणून घ्या
• पौष्टिक तत्त्वे वाढवण्यासाठी भाज्या खाण्याच्या ७ सोप्या पद्धती, जाणून घ्या
• शुध्द तुपाचा ‘असा’ वापर केल्याने केस पांढरे होणार नाहीत, जाणून घ्या इतर १० फायदे
• ‘या’ १० गोष्टींमुळे भंग होते एकाग्रता, जाणून घ्या कोणती काळजी घ्यावी