वेळेपूर्वीच गुंडाळलं राज्यसभेचं कामकाज, आज विरोधकांच्या अनुपस्थितीत ‘ही’ 4 विधेयकं केली मंजूर !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आज (बुधवार दि 23 सप्टेंबर) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दहाव्या दिवशी विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार कायम राहिला. यावेळी सकाळीच संसदीय कार्यमंत्री व्ही मुरलीधर यांनी राज्यसभेत आज सदनाचं सत्र समाप्त करण्याचा प्रस्ताव दिला. नियोजनानुसार 1 ऑक्टोबरपर्यंत पावसाळी अधिवेशनाचं कामकाज सुरू राहणार होतं. मात्र दहाव्या दिवशी राज्यसभेचं कामकाज गुंडाळण्यात आलं. अनिश्चित काळापर्यंत स्थगिती करण्याअगोदर राज्यसभेत या सत्रात 25 विधेयकं संमत करण्यात आली आहेत. यातील 3 कृषी संबंधित तर 3 विधेयकं ही श्रम सुधाराशी निगडीत आहेत.

विरोधकांची एकजूट
राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांची गुलाम नबी आझाद यांच्या कार्यालयात एक बैठक घेतली गेली. या बैठकीत पुढच्या रणनीतीवर चर्चा झाली. विरोधी खासदारांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना एक पत्र लिहलं. विरोधकांच्या अनुपस्थितीत कामगारसंबंधी 3 विधेयकं संमत करण्यात येऊ नयेत अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली होती.

विरोधी खासदार घेणार राष्ट्रपतींची भेट
कृषी विधेयकाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधीमंडळाला भेटणार आहेत. आज सायंकाळी 5 वाजता ही भेट होणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रतिनिधीमंडळात केवळ 5 नेत्यांना राष्ट्रपतींना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

विरोधकांच्या अनुपस्थितीत आज राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलेली विधेयके पुढीलप्रमाणे –
1) विदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक – Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill हे बिल लोकसभेत 21 सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आलं होतं.

2) अर्जित आर्थिक संविदा द्विपक्षीय नेटींग विधेयक 2020 – Bilateral netting of classified Financial contracts bill हे बिल लोकसभेत गेल्या रविवारी 20 सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आलं होतं.

3) श्रम सुधारणा कायद्याशी निगडीत, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यरत अटी नियम, औद्यौगिक संबंध निर्बंध आणि सामाजिक सुरक्षा नियम 2020 – Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, Industrials Relations Code and Social Security Code 2020 हे बिल लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आलं होतं.

4) जम्मू काश्मीर अधिकृत भाषा विधेयक- Jammu and Kashmir Official Language Bill हे बिल लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आलं होतं.

कोरोना संसर्गामुळं राज्यसभेचं पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात येत आल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.