मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – फडणवीस सरकारच्या काळात गाजावाजा करण्यात आलेल्या मेगाभरतीला अखेर ठाकरे सरकारच्या काळात मुहूर्त मिळाला आहे. राज्यात शासकीय कर्मचार्‍यांची मोठी कमतरता निर्माण झाली असून आजघडीला राज्यात तब्बल 2 लाख रिक्त जागा आहेत. यापैकी गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, जलसंपदा, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल व वने, महिला व बालविकास अशा महत्वाच्या विभागांमध्ये सर्वात जास्त रिक्त पदे आहेत. ही पदे भरण्यासाठी आता 15 एप्रिलपर्यंत खाजगी एजन्सी नियुक्त करुन 20 एप्रिलपासून मेगाभरतीला सुरवात होईल. 1 लाख 1 हजार पदांची आरक्षण पडताळणीही पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले.
मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन फडणवीस सरकारने तरूणांना नोकर्‍या देण्यासाठी 72 हजार पदांची मेगाभरती करण्याची घोषणा केली होती. यासाठी राज्यातील 34 लाख 82 हजार विद्यार्थ्यांनी महापरीक्षा पोर्टलकडे अर्ज केले होते. परंतु, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ही मेगाभरती मागे पडली. यामुळे विद्यार्थ्यांनी शुल्कापोटी भरलेली तब्बल 130 कोटींहून अधिक रक्कम सरकारी तिजारीत अडकून पडली.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आता ही मेगाभरती घेणार आहे. यासाठी मुहूर्तदेखील ठरला असून आवश्यक सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले आहेत. राज्य सरकार महापरीक्षा पोर्टल ऐवजी खासगी एजन्सीमार्फत या परीक्षा घेणार आहे. यासाठी महाआयटी विभागाच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया युध्दपातळीवर पूर्ण केली जात आहे. महाआयटी विभागातर्फे आरएसपी प्रसिध्द केले जाणार आहे.
15 एप्रिलपर्यंत राज्यातील शासकीय मेगाभरती करण्यासाठी एक एजन्सी नियुक्त करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. यासाठी राज्याच्या सामान्य प्रशासनाकडून एक परिपत्रक प्रसिध्द केले जाणार असून त्यामध्ये महाभरतीसंबंधी सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. या भरतीनंतर राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी नऊ हजार कोटी द्यावे लागणार आहेत.
महाभरतीमधील ठळक मुद्दे
सामान्य प्रशासन विभाग 10 एप्रिलपर्यंत शासकीय मेगाभरतीचे नियोजन ठरविणार आहे. गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल विभागातील सर्वाधिक पदांची भरती यामध्ये होणार आहे. शासकीय रिक्त पदांच्या भरतीसाठी 15 एप्रिलपर्यंत महाआयटीतर्फे खासगी एजन्सी नियुक्त केली जाईल. महापरीक्षा पोर्टलकडील 35 लाख विद्यार्थ्यांचा डाटा महाआयटीला सुपूर्द करण्यात आला आहे.