मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाइन – वानखेडे स्टेडियमचा वापर सुरु ठेवण्याचा असेल तर १२० कोटी रुपये द्या, नाही तर स्टेडियम खाली करा, असा अल्टीमेटम राज्य सरकारने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिला आहे. वानखेड स्टेडियमच्या वापराबाबतचा मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि राज्य सरकारमधील करार गेल्या वर्षी संपुष्टात आला आहे. विधानसभेचे तत्कालीन सभापती एस. के. वानखेडे यांनी १९७५ मध्ये हे स्टेडियम बनविले होते. त्याचे म्हणणे होते की एमसीएकडे स्वत:चे स्टेडियम असायला हवे. यावरुन क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यांच्याबरोबर वाद झाला होता. राज्य सरकारने स्टेडियमसाठी ही जागा ५० वर्षाच्या कराराने दिली होती. ४३ हजार ९७७ चौरस मीटरवर उभ्या असलेल्या या स्टेडियममध्ये एकाचवेळी ३३ हजार प्रेक्षक बसू शकतात. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये हा करार संपला आहे.
राज्य सरकारने करार नुतनीकरण, थकीत कर आणि अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी एमसीएला १६ एप्रिलला नोटीस पाठविली आहे. मुंबई शहर जिल्हाधिकऱ्यांनी पाठविलेल्या या नोटीशीमध्ये एमसीएकडून १२० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. जर ही रक्कम देण्यात आली नाही तर एमसीएला परिसर रिकामा करावा लागणार आहे. पैसे देण्यासाठी ३ मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
एमसीएने क्रिकेट सेंटर बनविल्यानंतर राज्य सरकारने नवीन भाड्याचा दावा केला आहे. आता येथे बीसीसीआयचे मुख्यालयही आहे. एमसीएने केलेल्या बांधकामावर बाजारभावानुसार भाडे मागितले आहे. याबाबत एमसीएचे सीईओ सी. एस. नाईक यांनी सांगितले की, करार नुतनीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यामध्ये बाजारातील दरानुसार भाडे दिले जाणार आहे.