बिलाचं ‘डिजीटल’ पेमेंट केल्यास मिळेल ‘बंपर’ सूट, ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार सरकारची नवी ‘स्कीम’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था  – गुड्स अ‍ॅड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) बिल डिजिटल पेमेन्ट मोडने केल्यास सूट मिळण्याची सुविधा 1 एप्रिलपासून सुरू होऊ शकते. नव्या स्कीम अंतर्गत ग्राहकांला 20 टक्केपर्यंत कॅशबॅक मिळेल. यूपीआय, भीम, रुपे कार्डने पेमेन्ट केल्यास ही सूट मिळेल. सरकारने ग्राहकांना ताबडतोब डिस्काउंट देण्यासाठी सिस्टम बनवण्यासाठी स्टार्ट-अप फिनटेक कंपन्यांसाठी चॅलेंज लाँच केले आहे. ही सिस्टम बनवणार्‍या फिनटेक कंपन्यांना 3 लाख रुपयांचे बक्षीसही मिळेल.

ग्राहकांना ताबडतोब मिळेल कॅशबॅक किंवा डिस्काउंट

जीएसटी बिल डिजिटल पेमेन्ट म्हणजेच यूपीआय, भीम, रुपे कार्डने पेमेन्ट केल्यास ग्राहकाला कॅशबॅक किंवा डिस्काउंट मिळेल. डिजिटल पेमेन्टवर ग्राहकाला 20 टक्क्यांपर्यंत कॅशबॅक मिळेल. मागच्या वषी नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी कौन्सिलने यास मंजूरी दिली होती.

सिस्टम बनवणार्‍या कंपनीला मिळणार 3 लाख रुपयांचे बक्षीस

सरकारने फिनटेक स्टार्टअप कंपन्यांना प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट देण्यास सांगितले आहे. फिनटेक कंपन्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारला अर्ज करू शकतात. सिस्टम बनविणार्‍या कंपनीला 3 लाख रुपये बक्षीस मिळेल. सरकार हे 1 एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या विचारात आहे. यामुळे डिजिटल पेमेन्टला प्रोत्साहन मिळेल. डिजिटल बिल झाल्याने सरकारला पूर्ण जीएसटी मिळेल. डिस्काउंटमुळे ग्राहक डिजिटल मोडने पेमेन्ट करतील.

जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी उचलली जातील ही पावले

सरकार जीएसटीची चोरी रोखण्यासाठी सर्व उपाय कडक करण्याच्या तयारीत आहे. याअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर अधिकारी अंमलबजावणी कारवाईसाठी करदात्यांबाबत सूचना देतील. आता राज्यांचे कर अधिकारी दिड करोडपेक्षा कमी वार्षिक उलाढालीची सुमारे 90 टक्के प्रकरणे हाताळतात. तर दिड करोड पेक्षा कमी उलाढालीची उर्वरित प्रकरणे केंद्रीय कर अधिकारी हाताळतात. ज्या आयकरदात्यांची वार्षिक उलाढाल दिड करोडपेक्षा जास्त आहे, त्यामध्ये केंद्र आणि राज्याचे नियंत्रण 50:50 आहे.

कोणतीही कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांनी मागील महिन्यात जीएसटी रिफन्डच्या दाव्यांची अधिक खोलवर चौकशी करणे, सर्व खोट्या दाव्याचा तपास करणे आणि आयकर अधिकारी आणि जीएसटी अधिकार्‍यांमध्ये समन्वय वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. असेही ठरवण्यात आले आहे की, जीएसटी नेटवर्क, सीबीआयसी आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) तिमाही आधारावर आकडे सादर करतील, जेणेकरून कोणतीही गडबड सुरूवातीलाच पकडता यावी.