पेन्शन हा मूलभूत अधिकार, परवानगीशिवाय कपात करता येणार नाही : उच्च न्यायालय

पोलिसनामा ऑनलाईन – राज्यात विविध क्षेत्रात काम करुन निवृत्त झालेल्यांना निवृत्तीवेतन मूलभूत अधिकार आहे. त्यामध्ये कायद्याने संमती दिल्याशिवाय थोडीही कपात करता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. नागपूरमधील नैनी गोपाल यांनी यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती एन.बी.सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

नैनी गोपाल हे ऑक्टोबर 1994 मध्ये ऑर्डनन्स फॅक्टरी, भंडारा येथून सेवानिवृत्त झाले होते. स्टेट बँकेच्या ‘सेट्रलाईझ पेन्शन प्रोसेसिंग सेंटर’द्वारे करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बँकेने गोपाल यांना निवृत्तीवेतनाप्रती मिळणार्‍या 11 हजार 400 रूपयांमधून विशिष्ट रकमेची कपात करत 3 लाख 69 हजार 035 रूपये घेतले असल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले आहे. काही तांत्रिक त्रुटीमुळे ऑक्टोबर 2007 पासून त्यांना 782 रूपयांची अधिक रक्कम देण्यात येत होती. याचिकाकर्त्यांच्या निवृत्तीवेतनाची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती आणि त्यांना सिविल पेन्शनरच्या ऐवजी अधिकारी पदापेक्षा कनिष्ठ कर्मचारी मानले गेले. तांत्रिक चूक दर्शविण्यात बँक अपयशी ठरली हे लक्षात घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद नाकारला आहे. कायद्याने संमती दिल्याशिवाय पेन्शनमध्ये थोडीही कपात करताना येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.