पेंशन फंड मॅनेजर्सच्या फीमध्ये वाढ; जाणून घ्या PFMs आणि ग्राहकांना ‘कसा’ होईल फायदा

नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था- पेंशन फंड रेग्युलेटिंग अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने नॅशनल पेमेंट सिस्टीममध्ये पेंशन फंड मॅनेजरच्या वतीने आकारले जाणारे गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्क वाढविले आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून वाढीव फी लागू केली गेली आहे. गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्काच्या या वाढीसह, बहुतेक पेंशन फंड व्यवस्थापक फायद्यात येतील. हे विमामध्ये नवीन FDI कॅम्पसह विदेशी पेंशन फंड मॅनेंजरकडून व्याज आमंत्रित करू शकतात. आतापर्यंत फंड मॅनेजमेंट फी मालमत्तेच्या ०.०१% होती, ती आता वाढेल. पेंशन फंडाच्या व्यवस्थापनाखाली एकूण मालमत्तेपैकी त्यांची मर्यादा ०.०९% ठेवली आहे.

व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी किती फी असेल?
पेंशन फंडासाठी संशोधित रेव्हेन्यू रचनेंतर्गत मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी मॅनेजमेंट फीचे वेगवेगळे स्लॅब लागू होतील. त्यांच्या मते, १० हजार कोटीपर्यंतच्या UM साठी जास्तीत जास्त शुल्क ०.९% निश्चित करण्यात आले आहे. तेच १०,००१ रुपयांपासून ५०,००० करोड रुपयांपर्यंत फी ०.०६% वर सीमित आहे. त्यानंतर ५०,००१ करोड रुपयांपासून १,५०,००० करोड रुपयांसाठी ०.०५% वर आहे आणि १,५०,००० करोड रुपयांपेक्षा जास्त असणाऱ्या UM साठी व्यवस्थापन फी ०.०३% असेल.

नवीन निविदेत ५ पेंशन फंड मॅनेंजर्सना लायसन्स मिळाले आहे
सदस्यांना देण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, पेंशन फंडासाठी नवीन स्लॅबवर आधारित रचना लागू होईल, ज्यासाठी PFRDN ने ३० मार्च २०२१ रोजी नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र दिले. नव्या निविदेत पाच पेंशन फंड मॅनेजमेंट कंपनीसह ABI पेंशन फंड प्रायव्हेट लिमिटेड, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, UTI रिटायरमेंट सोल्युशन लिमिटेड आणि HDFC पेंशन फंड कंपनीला नव्या फी अंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे. यातील फक्त UTI सेवानिवृत्त सोल्युशन एयुएमसाठी १०० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक शुल्क ०.०७% घेतील. इतर प्रत्येकाचे दर समान आहेत.

जानेवारी २०२१ पर्यंत NPC चे एकूण ९८ लक्ष ग्राहक होते
जानेवारी २०२१ पर्यंत नॅशनल पेंशन सिस्टीम चे ९८ लाख ग्राहक होते. तोपर्यंत त्यांचे AUM ५.५६ लाख कोटी रुपये , बल्क असेटला तीन सेक्टर PMF SBI म्युचुअल फंड प्राइव्हेट लिमिटेड, UTI रिटरमेंट सोल्युशन लिमिटेड आणि LIC पेन्शन फंड्स लिमिटेड द्वारे मॅनेज केले जातात. पेंशन फंडच्या वतीने आकारण्यात येणारी गुंतवणूक व्यवस्थापन फी सर्व योजनांतर्गत पेंशन फंडाच्या एकूण एयुएमवर अवलंबून असेल आणि दररोज आकारला जाईल. नियमकाने २०२० मध्ये जारी केलेल्या विनंती फॉर प्रपोजलमध्ये उच्च फी ची रचना प्रस्तावित केली होती, जी PFM साठी परवाना देण्याच्या नव्या फेरीनंतर अंमलात येणार होती.