नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नव्या वर्षात पेन्शनर्सला मोठा दिलासा दिला आहे. आता पेन्शनर्सला पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) साठी भटकावे लागणार नाही. इतकेच नव्हे तर गरज भासल्यास स्वत: पेन्शनर्स सुद्धा एका क्लिकवर पीपीओची प्रिंट आऊट मिळवू शकतात. लॉकडाऊनच्या दरम्यान पेन्शनर पीपीओबाबत खुप त्रस्त होते. इतकेच नव्हे जेव्हा पेन्शनमध्ये होणार्‍या बदलांच्या दरम्यान पीपीओची आवश्यकता असते, तेव्हा कागदपत्र सहजपणे मिळू शकत नाहीत. ही समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीपीओला इलेक्ट्रॉनिक करण्यासारखे मोठे पाऊल उचलले आहे.
कामगार आणि पेन्शन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी याबाबत म्हटले की, पेन्शन विभागाला नेहमी वरिष्ठ नागरिकांकडून तक्रारी ऐकाव्या लागतात की, त्यांच्या पेन्शन पेमेंटची मूळ कॉपी नेहमी चुकीच्या ठिकाणावर ठेवली जाते. अशा स्थितीत पेन्शनधारक, विशेषकरून जुन्या पेन्शनधारकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. परंतु, नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पीपीओकडून वरिष्ठ नागरिकांना अडचणी येणार नाहीत.
त्यांनी पेन्शन विभागाच्या अधिकार्‍यांचे अभिनंदन केले, ज्यांनी कोविड महामारी दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ यशस्वीपणे लागू केले. हे अशा अनेक सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसाठी वरदान ठरले आहे जे लॉकडाऊनच्या काळात रिटायर्ड झाले होते. आणि ज्यांना त्यांच्या पीपीओची हार्ड कॉपी वैयक्तिक प्रकारे मिळवण्यात अनेक अडचणी येत होत्या.
काय असते पेन्शन पेमेंट ऑर्डर
रिटायर्ड चीफ ट्रेझरी अधिकारी ओपी सिंह यांनी सांगितले की, जेव्ह कुणी अधिकारी किंवा कर्मचारी रिटायर्ड होतो तेव्हा त्याची एक पीपीओ बनवली जाते. ही पीपीओ ट्रेझरी ऑफिसमध्ये जाते आणि तिच्याच आधारावर पेन्शन जारी केली जाते. इतकेच नव्हे, जेव्हा सरकार पेन्शनमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करते तेव्हा अशावेळी पीपीओची गरज असते. कधी-कधी कागदपत्रांमध्ये पीपीओ हरवले जातात आणि सहजपणे मिळत नाहीत.
परंतु, केंद्र सरकारच्या या उपक्रमानंतर आता पेन्शनधारक कल्याण विभागाने डिजी-लॉकरसह सीजीए (नियंत्रक महालेखापाल) यांच्या पीएफएमएस अ‍ॅप्लीकेशनद्वारे जेनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पीपीओला संचित करण्याचा निर्णय घेतला. हे पेन्शनधारकांना डिजी-लॉकर खात्यातून त्यांच्या पीपीओच्या नवीन प्रतीची तात्काळ प्रिंट आऊट प्राप्त करणे सोपे करते.