Personal Data Protection Bill | सोशल मीडिया कंपन्यांवर लगाम लावण्याची तयारी, डेटा लीक झाला तर भरावा लागेल 15 कोटीपर्यंत दंड

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Personal Data Protection Bill | डेटा लीकबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांना लगाम लावण्याची तयारी सुरूआहे. गुरुवारी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिलावर (Personal Data Protection Bill) जॉईंट पार्लमेंट्री कमिटी (Joint Parliamentary Committee-JPC) चा रिपोर्ट राज्यसभा आणि लोकसभेत सादर करण्यात आला. संसदीय समितीने डेटा लीक रोखण्यासाठी कायद्यात अनेक प्रकारच्या तरतुदींची शिफारस केली आहे.

 

यानुसार, जर डेटाचे उल्लंघन करण्यात आले म्हणजे डेटा लीक झाला तर कंपन्यांवर 15 कोटीपर्यंत दंड लावला जाईल. किंवा कंपनीकडून दंड म्हणून टर्न ओव्हरच्या 4% रक्क्म घेतली जाईल. कंपन्यांच्या छोट्या उल्लंघनासाठी 5 कोटी रुपये किंवा ग्लोबल टर्न ओव्हरच्या 2 टक्के भागीदारी असेल.

 

जर या तरतुदींचा सरकारने कायद्यात समावेश केला तर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गुगल आणि अमेझॉनसारख्या कंपन्यांना भारतात डेटाबाबत अतिशय सतर्क राहावे लागेल. पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिलात 2019 च्याच सर्व तरतुदी आहेत. सोबतच हे बिल यूरोपियन यूनियन जेनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन अंतर्गत तयार करण्यात आले आहे. (Personal Data Protection Bill)

 

हे बिल दोन वर्षापूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी 11 डिसेंबर 2019 ला लोकसभेत सादर केले होते. 16 डिसेंबरला स्थायी समितीला पाठवले होते. समितीचा रिपोर्ट लोकसभेत याचे अध्यक्ष पीपी चौधरी यांच्याद्वारे सादर करण्यात आले होते.

डेटा लीकबाबत कंपनीला उल्लंघनाबाबत 72 तासांच्या आत सांगावे लागेल. डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA) तेव्हा त्या व्यक्तींसाठी पर्सनल डेटा उल्लंघन आणि नुकसानीची गांभीर्याने दखल घेईल, ज्यांचा डेटा लीक झाला आहे.

 

जर कुणी कंपनीने व्यक्तीगत डेटा किंवा मुलांचा डेटा साठवण्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले तर,
या निर्धारित नियमांच्या विरूद्ध भारताच्या बाहेर डेटा स्थानांतरित केला,
तर त्यावर मागील आर्थिक वर्षाच्या एकुण जागतिक व्यवहाराच्या 15 कोटी रुपये किंवा 4 टक्केपर्यंत दंड लावला जाईल.

 

कमेटीद्वारे प्रस्तुत रिपोर्टवर लवकरच चर्चा होईल.
जर बिल मंजूर झाले तर हा कायदा पर्सनल आणि नॉन पर्सनल डाटा दोन्ही सुरक्षेला प्राथमिकता देईल.
या कायद्याच्या तरतुदींनुसार लावला जाणारा दंड आणि भरपाईच्या निर्णयाच्या उद्देशाने एजूडिकॅटिंग अधिकारी नियुक्त केला जाईल.
सोबत कोणतेही अपील ऐकणे आणि निकाली काढण्यासाठी अपीलेट ट्रिब्यूनलची स्थापना केली जाईल.
प्रस्तावित कायद्याच्या तरतुदींच्या उल्लंघनासाठी दंड लावण्याची तरतूद असेल.

 

Web Title :- Personal Data Protection Bill | personal data protection bill data breach house panel moots penalties up to rs 15 crore for data violation

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

Permanent Work From Home | ‘पर्मनंट वर्क फ्रॉम होम’ पाहिजे का? सॅलरी स्ट्रक्चर बदलण्याच्या तयारीत सरकार, मिळू शकतात अनेक फायदे

Miss World-Mansa Waransi | मिस वर्ल्ड 2021 स्पर्धा तूर्तास स्थगित ! भारताच्या ‘मानसा वाराणसी’सह 17 सौंदर्यवतींना कोरोनाची लागण

OBC Reservation Maharashtra | निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय ! ओबीसींच्या रद्द झालेल्या जागांवर 18 जानेवारीला खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार