‘महागाई भत्ता’ (DA) कपातीविरुद्ध कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – महागाई भत्ता कपातीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना कर्मचाऱ्यांना तातडीने महागाई भत्ता देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त मेजर ओंकारसिंह गुलेरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.
सेवानिवृत्त मेजर यांनी दाखल केली याचिका
महागाई भत्त्याची तातडीने भरपाई करण्याच्या आदेशासह, महागाई भत्त्याची देयके थांबविल्यानंतर विविध व्यावसायिक क्षेत्रांना आर्थिक पॅकेज देण्याची योजना जाहीर करण्यास केंद्र सरकारला थांबवावे अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. कारण देशाची आर्थिक स्थिती अद्याप योग्य नाही हे भारत सरकारने मान्य केले आहे. 24 एप्रिल रोजी ई-मेलमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पाठविलेल्या या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घ्या आणि पगार कपात करु नका असे पंतप्रधानांनी म्हटले त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने वागावे.
सरकारच्या घोषणेमुळे पेन्शनधारकांचे नुकसान
सेवानिवृत्त मेजर यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, ते कर्करोगाचे रुग्ण असून उजव्या पायाने अपंग आहे. ज्येष्ठ नागरिक होण्याशिवाय त्यांना उच्च रक्तदाब इत्यादी आजार देखील आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी असून तिला देखील विविध आजारांनी ग्रासले असून ती देखील ज्येष्ठ नागरिक आहे. त्यांच्याकडे राहण्यासाठी स्वत:चे घर नाही, ते भाड्याच्या घरात राहतात आणि त्यांचे जगण्याचे साधन केवळ मेजर रँक पेन्शन आहे. सरकारच्या महागाई भत्ता कपातीच्या निर्णयामुळे त्यांच्यासारखे लाखो सेवानिवृत्त लोक त्रस्त आहेत.
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारने महागाई भत्ता देणार हेते जो त्यांनी दिला नाही. आणि 20 एप्रिल रोजी महागाई भत्ता बंद थांबवण्याची घोषणा केली. तोही मागील 1 जानेवारी पासून लागू केला. सरकारच्या या घोषणेमुळे कोरोना साथीच्या वेळी त्यांच्यासारख्या सेवानिवृत्त सैनिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. महागाई भत्ता एक प्रकारे पगाराचाच भाग आहे. पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्तीला तो पेन्शमधून मिळतो. मात्र सरकारने 20 एप्रिल रोजी मनमानी आणि बेकायदेशीर आदेश जारी करत भत्ता थांबवला. महागाई भत्ता देण्याची विनंती करत याचिकेत म्हटले आहे की, भारत सरकार इतर विभागांची काळजी घेत आहे परंतु हे मध्यमवर्गाच्या खर्चातून केले जात आहे. जे महागाई भत्त्याचे हक्कदार आहेत त्यांचाच महागाई भत्त्यात कपात करण्यात आली आहे.