…म्हणून एप्रिल 2021 मध्ये कमी होतील पेट्रोल-डिझेलचे दर !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  पेट्रोल-डिझेलच्या दरात अलिकडे झालेल्या प्रचंड दरवाढीमुळे संपूर्ण देशात हाहाकार उडाला आहे. तर दुसरीकडे महागाई वाढली आहे. देशातील अनेक शहरात पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटरने विकले जात आहे. तर, अनेक शहरात लोक डिझेल सुमारे 90 रुपये प्रति लीटरने खरेदी करत आहेत. केंद्र आणि राज्यांनी इंधनावर लावलेला 65 टक्के टॅक्स, आणि संपूर्ण जगात आर्थिक हालचाली हळुहळु पूर्वपदावर येत असल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत. क्रूड ऑईल अंतरराष्ट्रीय बाजारात 70 डॉलर प्रति बॅरल आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे की, तेल उत्पादक देशांच्या मनमानीमुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत.

आता केंद्र अवलंबणार ही रणनीती

भारत आपल्या गरजेच्या 84-85 टक्के क्रूड ऑईलची आयात करतो. क्रूड ऑईल आयात करण्याच्या प्रकरणात अमेरिका आणि चीननंतर भारत तिसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. यापैकी सुमारे 60 टक्के केवळ अरब देशांतून आयात केले जाते. उत्पादक देशांकडून क्रूड ऑईलच्या उत्पादनात कपात आणि किंमतीमध्ये कृत्रित वाढीची स्थिती निर्माण केली जात असल्याने भारतासारख्या ग्राहक देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज प्लस (ओपेक प्लस) देशांकडून कमी क्रूड उत्पादन केले गेल्याने भारतावर सर्वात जास्त परिणाम झाला आहे. याच परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मोदी सरकार एक रणनीती अवलंबणार आहे.

केंद्र सरकारने देशातील आईल रिफायनरी कंपन्यांना सांगितले आहे की, त्यांनी क्रूड ऑईलच्या आयातीच्या डायव्हर्सिफिकेशनवर विचार करावा. सूत्रांनुसार, यामागे सरकारचा हेतू हा आहे की, मिडल ईस्ट देशांची मनमानी भूमिका धुडकवायची आहे. भारताने गुएना आणि मेक्सिकोहून शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रॅक्टसाठी क्रूड ऑईल आयात करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. मात्र, मेक्सिकोतून भारत 60 लाख टन क्रूड आयात करत आहे. तयारी केली जात आहे की, सरकारला आखाती देशांपेक्षा वेगळ्या योग्य किंमतीने क्रूड ऑईल आयात करत येईल. भारताने अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाकडून इराणवर लावण्यात आलेल्या प्रतिबंधानंतर क्रूड ऑईल घेणे बंद केले होते. चालू आर्थिक वर्षादरम्यान भारताने इराणकडून क्रूड ऑईल आयात शून्य केली आहे.

अमेरिकेकडून वाढत आहे क्रूड ऑईलची आयात

भारताने 2016-17 मध्ये इराणहून 2.7 कोटी टन क्रूड ऑईल आयात केले होते. इराणहून आयात बंद केल्यानंतर क्रूड ऑईलची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेकडून कच्चे तेल आयात करून गरज पूर्ण केली गेली. 2016-17 मध्ये अमेरिकेकडून क्रूड ऑईलची आयात शून्य होती, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जानेवारीत वाढून 1.08 कोटी टन झाली. 2015 मध्ये इराण, अमेरिका, चीन, जर्मनी, रशिया, फ्रान्स आणि युकेने एका करारावर हस्ताक्षर केले होते, ज्या अंतर्गत इराणवर प्रतिबंध संपवण्याचा मुद्द होता. 2018 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले आणि इराणवर पुन्हा प्रतिबंध लावले.

तात्काळ दिलासा देण्यासाठी टॅक्समध्ये करावी लागेल कपात

कोरोना काळात केंद्र आणि राज्यांच्या कमाईचा ग्राफ वेगाने घसरला होता. राज्यांना आपला प्रशासकीय खर्च चालवण्यासाठी अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. याच दरम्यान, मार्च-मे 2020 मध्ये केंद्राने पेट्रालवर 13 आणि डिझेलवर 16 रुपये एक्साइज ड्यूटी वाढवली होती. सध्या दिल्लीत 91.17 रुपये प्रति लीटरने विकल्या जाणार्‍या पेट्रोलमध्ये एक तृतीयांश एक्साइज आणि डिझेलच्या 81.47 रुपये प्रति लीटरमध्ये सुमारे 40 टक्के एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार वसूल करत आहे. याशिवाय राज्य सरकारे सुद्धा पेट्रोल-डिझेलवर मोठा वॅट वसूल करतात. पेट्रोल-डिझेलच्या विक्री किंमतीत सुमारे 65 टक्के भाग टॅक्सचा असतो.