अर्ध्या होऊ शकतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती, सरकार करतेय ‘या’ पर्यायावर विचार, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती प्रचंड वाढल्याने देशभरातील जनता अस्वस्थ आहे. जर केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादने गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) च्या कक्षेत आणली तर सामान्य माणसाला महागाईपासून दिलासा मिळू शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी याबाबत संकेत सुद्धा दिले आहेत. जीएसटीच्या उच्च दरावर सुद्धा पेट्रोल-डिझेल ठेवले तरी सुद्धा सध्याच्या किंमती घटून निम्म्यावर येतील.

सध्या, पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकार वॅट वसूल करते. हे दोन्ही दर इतके जास्त आहेत की, 35 रुपयांचे पेट्रोल विविध राज्यांमध्ये 90 ते 100 रुपये प्रति लीटरपर्यंत पोहचले आहे. 23 फेब्रुवारीला दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 90.93 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 81.32 रुपये प्रति लीटरवर होते. यावर केंद्राने अनुक्रमे 32.98 रुपये लीटर आणि 31.83 रुपये लीटरचे उत्पादन शुल्क लावले आहे. देशात जीएसटी लागू असताना हे कर लावले जात आहेत. खरं तर वन नेशन वन टॅक्स म्हणत जीएसटी आणण्यात आणला गेला, पण इतर टॅक्स पूर्णपणे हटवण्यात आले नाहीत.

जीएसटी 1 जुलै 2017 सादर करण्यात आला होता. तेव्हा राज्यांच्या उच्च अवलंबत्वामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या बाहेर ठेवले गेले होते. आता सीतारामन यांनी इंधनाच्या किंमती खाली आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये एक संयुक्त सहकार्याचे आवाहन केले आहे.

जीएसटीत समावेश केल्याने असा होईल परिणाम

जर पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटीच्या अंतर्गत समावेश करण्यात आला, तर देशभरात इंधनाच्या किंमती समान राहतील. इतकेच नव्हे, जर जीएसटी परिषदेने कमी स्लॅबचा पर्याय निवडला, तर किंमती निम्म्या होऊ शकतात. सध्या, भारतात चार प्राथमिक जीएसटी दर आहेत – 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के. मात्र सध्या केंद्र आणि राज्य सरकार उत्पादन शुल्क आणि वॅटच्या नावावर 100 टक्केपेक्षा जास्त टॅक्स वसूल करत आहेत.

अडचण सुद्धा…महसुलाची चिंता सुद्धा

सरकारसाठी पेट्रोलियम उत्पादनांवर टॅक्स एक प्रमुख महसुली उत्पादन आहे. यासाठी जीएसटी कौन्सिल पेट्रोल आणि डिझेलला जास्त स्लॅबमध्ये ठेवू शकते आणि पुन्हा त्यावर उपकर लादू शकते. सरकारी आकड्यांनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांदरम्यान पेट्रोलियम क्षेत्राने सरकारी खजिन्यात 2,37,338 कोटी रूपयांचे योगदान दिले. यामध्ये 1,53,281 कोटी रुपये केंद्राची भागीदारी होती आणि 84,057 रुपयांचा भाग राज्यांचा होता. 2019-20 मध्ये राज्य आणि केंद्रांसाठी पेट्रोलियम क्षेत्रातून एकुण योगदान 5,55,370 कोटी रुपये होते. हे केंद्राच्या महसूलाच्या जवळपास 18 टक्के आणि राज्यांच्या महसूलाच्या 7 टक्के होते. केंद्रीय बजेट 2021-22 नुसार, केंद्राला या आर्थिक वर्षात केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्कातून अंदाजे 3.46 लाख कोटी रुपये जमण्याची आशा आहे.

राजस्थानमध्ये सर्वात जास्त टॅक्स

संपूर्ण देशात राजस्थान पेट्रोलवर 36 टक्के वॅट आकारून सर्वात जास्त टॅक्स वसूल करतो. यानंतर तेलंगनात वॅट 35.2 टक्के आहे. पेट्रोलवर 30 टक्के पेक्षा जास्त वॅट लावणार्‍या राज्यांमध्ये कर्नाटक, केरळ, आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि मध्यप्रदेश यांचा समावेश आहे. डिझेलवर ओडिसा, तेलंगना, राजस्थान आणि छत्तीसगढसारख्या राज्यांकडून सर्वात जास्त वॅट दर लावला जातो. आतापर्यंत पाच राज्य, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, आसाम आणि नागालँडने यावर्षी इंधनावरील टॅक्समध्ये कपात केली आहे.