‘पेट्रोल-डिझेल’च्या किंमतीत वाढ होण्याचे गणित काय आहे ?, जाणून घ्या

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत, तरीही आजमितीला हा फार मोठा मुद्दा बनत नाही. वास्तविक पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सतत वाढ होण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्यावर अधिक कर लावणे, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये थोडीशी वाढ झाली आहे. असं असलं तरी, कोरोना साथीच्या सुरुवातीच्या काळात, मार्च आणि एप्रिलमध्ये जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत जोरदार घसरण झाली. त्यावेळी भारतातील कच्च्या तेलाचे बास्केट वर्ष 2019-20 मध्ये सरासरी 60 डॉलर प्रति बॅरल पातळीच्या एक तृतीयांश म्हणजे 20 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत कमी राहिले होते.

त्यामुळे तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तेल उत्पादक देशांनी त्याचे उत्पादन पद्धतशीरपणे कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या कारणास्तव आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये किंचित वाढ झाली आहे. भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा आयात करणारा देश आहे आणि आपल्या वापराच्या 75 ते 80 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. 2010 मध्ये सरकारने पेट्रोल आणि 2014 मध्ये डिझेलची किंमत नियंत्रणमुक्त केली होती. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ विक्री किंमतीच्या दैनंदिन किंमतीची प्रणाली जून 2017 पासून लागू केली गेली. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतारांनुसार तेलाची किंमत भारतात निश्चित केली जाईल.

म्हणजेच जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत जास्त होईल, तेव्हा तेलाची किंमतही भारतात वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्या किंमती कमी झाल्यास भारतातही कमी होतील. अशाप्रकारे दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्याचा थेट परिणाम खाद्यपदार्थ, धान्य, फळे आणि भाजीपाल्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर होतो. सरकारला प्रामुख्याने पेट्रोल आणि डिझेलचे दोन प्रकारचे लाभ मिळत आहेत. पहिले म्हणजे, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या कमी किंमतीमुळे याच्या आयातीवर कमी परकीय चलन खर्च करावा लागतो, कारण भारत हा सर्वात जास्त कच्च्या तेलाची आयात करणारा देश आहे. दुसरे म्हणजे, पेट्रोल आणि डिझेलवर जास्त कर लावून केंद्र आणि राज्य सरकार अधिक महसूल कमावत आहेत.

कच्च्या तेलाचे अंकगणित समजण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीतील चढउतार समजणे आवश्यक आहे. जागतिक बाजारामध्ये कच्च्या तेलाच्या व्यवहारात खरेदीदार विक्रेत्याकडून निश्चित तेलाची मात्रा पूर्व निर्धारित किंमतीवर ठराविक प्रमाणात घेण्यासाठी सहमत होतो. कच्च्या तेलाची खरेदी-विक्री प्रति बॅरलच्या हिशोबाने केली जाते. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर सकाळी 6 वाजल्यापासून लागू होतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या आधारभूत किंमतीत कच्च्या तेलाची किंमत, प्रक्रिया शुल्क आणि कच्च्या तेलाचे रिफायनरी शुल्क समाविष्ट आहे. साधारणत: रिफायनिंग शुल्क प्रति लिटर 4 रुपये आकारले जाते.

बेस किंमतवर केंद्र सरकार अबकारी शुल्क आकारते. त्यानंतर कंपनी डिलरला तेल विकते आणि डिलर त्या तेलाच्या किंमतीवर आपले कमिशन आणि राज्य सरकारद्वारे आकारण्यात येणारे कर आणि व्हॅट जोडतो. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलची अंतिम किंमत त्यावर उपकर (म्हणजे पर्यावरणीय उपकर इ.) जोडून निश्चित केली जाते. अशा प्रकारे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती मूळ किंमतीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढतात.

आज कोरोना साथीच्या आजारामुळे कोट्यावधी लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत. लॉकडाऊन उघडल्याने लोक रोजगाराच्या शोधात किंवा कामावर जाण्यासाठी पुन्हा प्रवास करीत आहेत, परंतु पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होत असताना त्यांच्या त्रासात भर पडत आहे, देशातील सरकारे त्यातून मोठा महसूल कमावत आहेत, जे दृष्टीक्षेपात न्याय्य असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही.