अचानक आपल्या शहरात का वाढल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   देशात पुन्हा एकदा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढू लागले आहेत. मंगळवारी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोलमध्ये प्रतिलिटर 6 पैसे आणि डिझेलमध्ये 16 पैसे प्रतिलिटर वाढ करण्याची घोषणा केली. यानंतर आता दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 81.59 रुपये प्रतिलिटर झाली आहे आणि डिझेलची किंमत 71.41 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल-डिझेलच्या या अनियमित किमती का वाढू लागल्या आहेत, असा प्रश्न पडतो. यावर तज्ज्ञ म्हणतात की, कोरोना विषाणूची लस लवकर येण्याच्या आशेने कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर कोरोनाची लस पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला बाजारात आली, तर आर्थिक पुनर्प्राप्ती वेगवान होईल. त्यामुळे कच्च्या तेलाची मागणी वाढेल. म्हणूनच कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रेंट क्रूडचे दर 9 महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीपर्यंत पोहोचले आहेत. मंगळवारी ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3 सेंट म्हणजेच 0.1 टक्के वाढून 46 डॉलर दराने प्रतिबॅरल झाला, तर यू. एस. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 11 सेंट अर्थात 0.3 टक्के वाढून 43.17 डॉलर प्रतिबॅरल झाला.

मागील आठवड्यात दोन्ही बेंचमार्कमध्ये सुमारे 5 टक्के वाढ झाली होती. सोमवारी त्यामध्ये सुमारे 2 टक्के वाढ झाली आहे. स्थानिक वायदा बाजाराचे कच्चे तेल एमसीएक्स 36 रुपये म्हणजे 1.13 टक्क्यांनी वधारून प्रतिबॅरल 3231 रुपयांवर होता. अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका यांनी सोमवारी सांगितले की कंपनीची कोविड लस 90 टक्केपर्यंत प्रभावी असल्याचे आढळले आहे. ही लस साथीचा रोग रोखण्यासाठी एक उत्तम शस्त्र असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. हे स्वस्तदेखील आहे.

कसे असतात पेट्रोल-डिझेलचे दर :

आपण ज्या किमतीला पेट्रोल पंपवरून पेट्रोल खरेदी करतो. सुमारे 48 टक्के बेस किंमत आहे. यानंतर बेस किमतीवर उत्पादन शुल्क, विक्री कर आणि कस्टम ड्यूटी आकारली जाते. तेलाच्या आधारभूत किमतीत क्रूड तेलाची किंमत, प्रक्रिया शुल्क आणि कच्च्या तेलाचे परिष्करण करणारे रिफायनरीजचे शुल्क समाविष्ट आहे.

पेट्रोलचे दर कसे ठरवले जातात?

जीएसटीमध्ये आतापर्यंत इंधनाचा समावेश झालेला नाही. यामुळे एक्साईज ड्यूटी आणि व्हॅटदेखील आहे. केंद्र सरकार पेट्रोल विक्रीवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार व्हॅट आकारते. पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ही तेल विपणन कंपन्यांनी केली आहे (इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम) पेट्रोल पंपाला देण्यात आलेल्या दरानंतर कर आणि त्यांचे कमिशन जोडले जाते. जर आपण आता सरासरी बोललो तर सरकार डिझेलवर 66 टक्के आणि पेट्रोलवर 100 टक्क्यांहून अधिक आकारणी करते.