पोलीसनामा ऑनलाईन टीम: कोरोनाचा लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने संपविताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्याला आता कोरोनाची सवय करून घ्यायला हवी, कोरोनासोबत जगायला शिकायला हवे असे म्हटले होते. तेव्हा त्यांचे वक्तव्य काहीसे विचित्र वाटले होते. परंतू आज आपण सारे कोरोनासोबत जगत आहोत. लॉकडाऊनही बऱ्यापैकी संपला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. तसाच प्रकार पेट्रोल, डिझेलबाबत होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी भारताला ६३.९० डॉलरने कच्चे तेल खरेदी करावे लागले. सोमवारी ती ६२ डॉलर प्रति बॅरल होती. अमेरिकेच्या तीन मोठ्या बँका Goldman Sachs, Morgan Stanley आणि Bank of America यांना काढलेल्या अंदाजानुसार पुढील काही महिन्यांत कच्च्या तेलाची किंमत ७५ डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे.
राजस्थान, मध्य प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या किंमतींनी १०० चा आकडा पार केला आहे. तर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी एक्स्ट्रा माईलसारख्या पेट्रोलने १०० चा आकडा कधीच गाठला आहे. आता साध्या पेट्रोलची पाळी आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती कमी होणार नसल्याचे सुतोवाच केले होते. आता बाजारही तेच सांगत आहे. यामुळे आपल्याला कदाचित 100 रुपयांच्या दराची सवयच करून घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. गोल्डमॅनने तर मोठे वक्तव्य केले आहे. तेल उत्पादन करणाऱ्या देशांनी म्हणजेच ओपेकने जरी उत्पादन वाढविण्याचा निर्णय घेतला तरीदेखील कच्च्या तेलाच्या किंमतींत घट होणार नाही, कारण तेव्हादेखील मागणीपेक्षा पुरवठा कमीच राहणार आहे.
इराणसारख्या काही देशांशी करार असल्याने भारताला तसेही २-३ डॉलर स्वस्त कच्चे तेल मिळते. जर हे कच्चे तेल ७० डॉलवर गेले तर ते भारताला ६८ डॉलरमध्ये मिळेल. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत एक डॉलरचीजरी वाढ झाली तर दिल्लीत पेट्रोलची किंमत डॉलरमागे ५५ पैसे आणि डिझेलमागे ६० पैसे दर वाढतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. जर कच्च्या तेलाची किंमत ७० डॉलवर गेली तर दिल्लीत पेट्रोल ३.३० रुपये आणि डिझेल ३.६० रुपये महागणार आहे. तर व्हॅट आणि सेस जास्त असल्याने महाराष्ट्रासह राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये यापेक्षा जास्त किंमती होणार आहेत. असे झाल्यास मुंबईतील पेट्रोलची किंमत १०० रुपयांवर पोहोचेल व डिझेल ९० रुपये पार करेल. दिल्लीमध्ये पेट्रोल ९५ आणि डिझेल ८५ रुपये होईल. परंतू ७० वर बॅरल जाण्यास वेळ आहे, त्या आधीच मुंबईतील साध्या पेट्रोलचा दर आठवडाभरात १०० रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. हे टाळायचे असेल तर राज्य आणि केंद्र सरकारने कर कमी करणे गरजेचे आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी राज्यांनी आणि केंद्राने मिळून करखोरी कमी करण्याची विनंती केली आहे. वाढच्या दरांमुळे महागाई भडकण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली असून अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत असल्याचे म्हटले आहे.देशात सध्या पाच राज्यांनी कर कमी करून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालँड आणि राजस्थान सरकारचा समावेश आहे. परंतू ही कपात १ ते ७ रुपये एवढी आहे. उर्वरित राज्यांमधील जनता याकडे डोळे लावून बसली आहे.