मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने लागून केल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हाय कोर्टाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. यानंतर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आरक्षणाचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर आज पीजी मेडीकल मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत बहुमाताने मंजूक करुन अध्यादेश काढण्यात आला.
राज्य सरकारने पीजी मेडिकल मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करुन ते सभागृहात मंडेले. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्यात मराठा आरक्षण देणारा कायदा मंजूर करण्यात आला. एसईबीसी अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. परंतु वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी २ नोव्हेंबर रोजी आरक्षण लागू केल्याचा दावा करून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर हाय कोर्टाने निर्णय देत आरक्षण रद्द करण्यास सांगितले होते. यावर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने आव्हान दिल्यानंतर कोर्टाने आगोदर जागा वाढवा आणि त्यानंतर आरक्षण द्या. असा राज्य सरकारला सल्ला दिला होता. पीजी कोर्सला मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावून यासाठी कोर्टात येण्याची गरज नव्हती असे कोर्टाने फटकारले होते.
केस काळे ठेवण्यासाठी हे “प्राणायम” करते मदत
वजन कमी करण्यासाठी “व्हिटॅमिन डी ” उपयुक्त
घरगुती उपायांनी काढा चेहऱ्यावरील नको असलेले केस
मनुष्य शरीरातील हाडांविषयी हे माहित आहे का ?
हस्त मुद्रेने घालवा मूळव्याध आणि युरिनची समस्या
पावसाळ्यात अनेकांना होते कावीळ; करा ‘हे’ उपाय
…म्हणून सानिया मिर्झा, वीना मलिक यांच्यात ट्विटरवर ‘जुंपली’, पुढे झालं ‘असं’
‘कलंक’मुळे माझ्या करिअरला ‘कलंक’ : वरूण धवन