सर्वसामान्यांना ‘या’ कोड नंतर अगदी आरामात समजू शकेल औषध ‘असली’ की ‘नकली’, मोदी सरकार जारी करणार आदेश
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बाजारात बनावट औषध आणि फार्मा उत्पादनांची विक्री थांबविण्यासाठी आता सरकार युनिक क्विक रिस्पॉन्स म्हणजेच क्यूआर कोडचा अवलंब करेल. बनावट औषधे आणि इतर औषधी पदार्थ बाजारात येऊ नयेत यासाठी क्यूआर कोड आणण्यावर जोर देऊन तयारी सुरू झाली आहे. त्याची कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे.
क्यूआर कोडमुळे औषधांचा मागोवा घेता येईल
क्यूआर कोड औषधाचे मूळ शोधण्यासाठी ट्रेकिंग आणि ट्रेसिंगचे काम करेल जेणेकरुन बनावट आणि निरुपयोगी औषधे रूग्णांपर्यंत पोहोचू नयेत. गेल्या आठवड्यात पीएमओ, नीती आयोग आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सर्व औषधे आणि फार्मा उत्पादनांवर युनिक क्यूआर कोड टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत लवकरच सरकारकडून अधिसूचना जारी केली जाईल.
फार्मा कंपन्या आणि लॉबींग संस्थांनी स्वतंत्र सूचनाऐवजी औषधांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी क्यूआर कोड सिस्टमची मागणी केली होती. औषधांच्या व्यवसायासंबंधीत एका मोठ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बनावट औषधांचा सामना करण्यासाठी स्वतंत्र सूचनाऐवजी क्यूआर कोड देणे अधिक प्रभावी सिद्ध होईल.
बल्क ड्रग्ससाठी क्यूआर कोड
गेल्या वर्षी, भारतीय औषध नियामकानं अ‍ॅक्टिव फार्मास्युटिकल्स इनग्रेडिएंट्स म्हणजेच एपीआय साठी क्यूआर कोड अनिवार्य करणारी मसुदा अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार भारतात तयार केलेल्या आणि आयात केलेल्या एपीआयसाठी क्यूआर कोड अनिवार्य असेल, जेणेकरून त्यामधील संग्रहित माहिती सॉफ्टवेअर अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे वाचली जाऊ शकेल. याने ट्रेकिंग आणि औषधांच्या शोधात मदत होऊ शकते. डेटामध्ये उपस्थित माहितीमध्ये एपीआयचे ब्रँड नाव, उत्पादकांचा पत्ता, कालबाह्यता किंवा री-टेस्टिंगची तारीख, कंटेनर कोड, उत्पादन परवान्याचा तपशील समाविष्ट आहे. त्यांच्याद्वारे, बनावट औषधांवर आळा घालण्यास खूप मदत होऊ शकते. विशेष म्हणजे भारतात विकली जाणारी सुमारे 20 टक्के औषधे ही बनावट आहेत.