नवीन विद्युत नियम : वीज गेल्यास मिळणार भरपाई, नवीन नियमांमध्ये ग्राहकांना मिळाली मोठी ताकद

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील प्रत्येक घरात वीजपुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने वीज ग्राहकांना काही नवीन हक्क दिले आहेत. सरकारने वीज (ग्राहकांचे हक्क) नियम, 2020 ची अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये वीजपुरवठा, नवीन वीज जोडणी, जुने कनेक्शन पुन्हा सुरू करणे, मीटर व्यवस्थापन आणि बिल देयकाशी संबंधित अनेक नियम तयार केले गेले आहेत. वीज ग्राहकांसाठी मानके ठरवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. नवीन कनेक्शन घेण्याची आणि विद्यमान कनेक्शन बदलण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि वेळेवर होईल. त्यासाठी ऑनलाईन अर्जही देता येईल. नव्या नियमानुसार मेट्रो शहरांमध्ये नवीन कनेक्शन घेण्याची किंवा विद्यमान जोडणी बदलण्याची कमाल मुदत 7 दिवस, नगरपालिका क्षेत्रासाठी 15 दिवस आणि ग्रामीण भागासाठी 30 दिवस आहे.

नवीन नियमांनुसार मीटरशिवाय कनेक्शन दिले जाणार नाही. नवीन मीटर स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर किंवा प्री-पेमेंट मीटर असावे. डिफेक्टीव्ह किंवा जळालेल्या किंवा चोरी झालेल्या मीटरच्या बदलाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमांमध्ये, वीज देयके आणि दरांमध्ये पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे, ऑनलाईन किंवा ऑफलाइन देयकाव्यतिरिक्त अ‍ॅड्वान्स बिलांचे पेमेंट करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कोम्स) सर्व ग्राहकांना 24×7 वीजपुरवठा करावा लागणार आहे. दरम्यान, ग्राहकांच्या विशिष्ट श्रेणीसाठी राज्य कमिशन किमान तास वीज पुरवठा निर्धारित करू शकतो. वीज कंपन्या (डिसकॉम) वीजपुरवठा करण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांना ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, ही भरपाई ग्राहकांना स्वयंचलित मार्गाने दिली जाईल, त्याचेही परीक्षण केले जाईल.

वीज वितरण कंपन्यांना दररोज 6000 ते 1 लाख रुपयांपर्यंत ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागू शकते, ज्यासाठी काही विशिष्ट परिस्थिती निश्चित केल्या आहेत.
1 . वीज कंपन्या ठराविक वेळानंतरही ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यास सक्षम नसल्यास,
2. जर पुरवठ्यात एखाद्या सेट बारपेक्षा जास्त व्यत्यय येत असल्यास,
3. कनेक्शन घेण्यात, कनेक्शन डिस्कनेक्ट करण्यात, कनेक्शन पुन्हा जोडण्यात आणि शिफ्टिंगमध्ये किती वेळ लागला
4. बिले, व्होल्टेज, मीटर संबंधीच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी किती वेळ लागला

तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विद्युत कंपन्यांना कालावधी निश्चित करावा लागणार आहे. नवीन तरतुदीनुसार तक्रारींचा जास्तीत जास्त 45 दिवसांच्या आत निपटारा करावा लागेल.