नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी प्रामाणिक टॅक्सपेयर्ससाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. 21 व्या शतकातील या टॅक्स सिस्टमच्या नव्या व्यवस्थेचे आज लोकार्पण करण्यात आले आहे. या प्लॅटफॉर्ममध्ये Faceless Assessment, Faceless Appeal आणि Taxpayers Charter सारखे मोठे रिफॉर्म्स आहेत. परंतु योबतच सोशल मीडियावर Taxpayers Charter बाबत एक खोटी माहिती वायरल होत आहे. एक कागदपत्र सोशल मीडियावर नव्या #TaxPayersCharter of India च्या रूपात शेयर केले जात आहे. परंतु, तो कागद दुसर्‍या देशाचे चार्टर असून भारताचे चार्टर नाही.
Claim: A document is being shared on Social Media as the new #TaxPayersCharter of India#PIBFactCheck: The claim is #Fake.The document is the Taxpayers' charter of a foreign country and not of #India. pic.twitter.com/kbxPTpVnze
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 13, 2020
या नव्या सिस्टममध्ये ट्रान्सफर पोस्टींगसाठी शिफारस संपुष्टात येईल. सिस्टम फेसलेस असल्याने आयकर विभागाचा प्रभाव टाकण्याचा प्रकार सुद्धा संपुष्टात येईल.
टॅक्सपेयर्स चार्टर म्हणजे काय
सोप्या भाषेत सांगायचे तर हे चार्टर एक प्रकारची लिस्ट असते, ज्यामध्ये टॅक्सपेयर्सचे अधिकार आणि कर्तव्याशिवाय टॅक्स अधिकार्‍यांसाठी सुद्धा काही निर्देश असतात. याद्वारे करदाता आणि इन्कम टॅक्स विभागात विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. या चार्टरमध्ये टॅक्सपेयर्सच्य समस्या कमी करणे आणि इन्कम टॅक्स अधिकार्‍यांची जबाबदारी ठरवलेली असते.
सध्या हे जगात केवळ देशात अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियात लागू आहे. या देशांमध्ये लागू टॅक्सपेयर्स चार्टरच्या काही बाबी समान आहेत. उदाहरणार्थ जोपर्यंत हे सिद्ध होणार नाही की, करदात्याने टॅक्स चोरी किंवा गडबड केली आहे, तोपर्यंत त्यास प्रामाणिक करदाता मानावे लागेल. याचा अर्थ हा आहे की, विनाकारण नोटीस पाठवून दबाव टाकता येणार नाही.