आर्थिकराष्ट्रीय

सरकार घर बसल्या मोबाईल App व्दारे देतंय Loan ? जाणून घ्या स्कीमची सत्यता

dairy product dairy product

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकार आणि बँकांकडून अशा अनेक योजना सुरू आहेत, ज्या अंतर्गत विविध प्रकारचे व्यवसाय व इतर कामांसाठी लोन घेण्याची तरतूद आहे. अलीकडेच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक प्रकारच्या हमी कर्ज योजना जाहीर केल्या जेणेकरून बँकेमार्फत सहज लोन मिळू शकेल. केंद्र सरकारमार्फत ज्या काही योजना सुरू केल्या जातात त्यांच्याविषयी सविस्तर माहिती ही अधिकृत संकेतस्थळामार्फतदेखील दिली जाते.

परंतु सरकारी योजनांच्या नावाखाली लोकांची फसवणूकदेखील केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी पीआयबी फॅक्ट चेक (PIB Fact Check) मध्ये असे दिसून आले होते की, कर्जाच्या बदल्यात एमएसएमई व्यावसायिकांकडून प्रोसेसिंग फीच्या नावावर अर्जदारांकडून एक हजार रुपये आकारले जात आहेत. पीआयबीने फॅक्ट चेकमध्ये त्यास बनावट बातमी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की एमएसएमई कोणत्याही कोणत्याही क्रेडिट योजनेसाठी वैयक्तिक लाभार्थ्यांशी थेट संपर्क साधत नाही.

काय आहे नवीन दावा ?
आता आणखी एक लोन योजनेचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकद्वारे जे काही समोर ठेवण्यात आले आहे हे जाणून घेतल्यावर आपल्याला नक्कीच आश्चर्य वाटेल. वास्तविक, अनेक स्मार्टफोन अ‍ॅप्सच्या वतीने दावा केला जात आहे की केंद्र सरकार ‘पीएम लोन स्कीम’ नावाची एक योजना चालवते. या अ‍ॅप्सच्या वतीने लोकांना सेवा देण्यासाठी पैसेदेखील आकारले जात आहेत.

#PIBFactCheck: पण वास्तविकता ही आहे की अशी कोणतीही योजना सरकार चालवत नाही आणि सरकार अशा कोणत्याही अ‍ॅपद्वारे लोन उपलब्ध करून देत नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकांना अशा स्मार्टफोन अ‍ॅप्स आणि वेबसाइट्सला बळी पडू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

आपणही करू शकता फॅक्टचेक
आपणास कोणत्याही सरकारी योजनेच्या किंवा धोरणांच्या सत्यतेबद्दल शंका असल्यास आपण ते पीआयबी फॅक्ट चेककडे पाठवू शकता. आपण विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून किंवा मेलद्वारे पीआयबी फॅक्ट चेकशी संपर्क साधू शकता. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून आपण 8799711259 वर संपर्क साधू शकता. याशिवाय आपण ट्विटरवर @PIBFactCheck फेसबुक वर /PIBFactCheck आणि ईमेलद्वारे [email protected] वरदेखील संपर्क साधू शकता.