पिंपरीमध्ये रस्त्यावर पार्किंगसाठी द्यावे लागणार पैसे, 1 मार्चपासून अंमलबजावणी

पिंपरी/पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून पार्किंग धोरणाची 1 मार्चपासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. वाहतूक नियंत्रण, इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी झोननिहाय सशुल्क पार्किंग धोरण अवलंबले जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या 21 लाखाच्या आसपास असून वाहनांची संख्या 16.5 लाख आहे. नागरिक विविध कामासाठी शहरात ये-जा करती असतात. अशावेळी पार्किंगचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी वाहनतळ धोरण तयार केले आहे.

दिल्ली, चेन्नई, पुणे, मुंबई, बंगळुरू, नागपूर या शहरातील पार्किंग धोरणांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. 22 जून 2018 रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सभेत या धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पार्किंगचे दर ठरवताना इक्वीव्हॅलेंट कार स्पेस हा मुख्य तांत्रिक मुद्दा विचारात घेण्यात आला आहे. रस्त्यावर पार्किंगसाठी झोन तयार करण्यात आले असून एका तासासाठी दुचाकी आणि रिक्षासाठी पाच रुपये दर आकारण्यात येणार आहे. तर मोटार आणि टेम्पोसाठी दहा रुपये आणि खासगी ट्रक आणि बससाठी शंभर रुपये प्रति तास आकारण्यात येणार आहेत.

ॲपद्वारे पार्कींगचे नियंत्रण
या पॉलिसीच्या कामासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून पार्किंग ॲप तयार करुन याद्वारे पार्कींगचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. पार्कींग पॉलीसी ठरवताना पार्कींग मागणीनुसार शुक्ल आकरण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार शहर तीन झोनमध्ये विभागण्यात आले आहे. शहरामध्ये दिवसभरात 80-100 टक्के पार्कींगची आवश्यकता आहे, असे ठिकाण झोन अ (उच्च), 60-80 टक्के पार्कींगची आवश्यकता आहे, असे ठिकाण झोन ब (मध्यम), 40-60 टक्के पार्कींगची आवश्यकता आहे, असे ठिकाण झोन क (कमी) आणि ज्या ठिकाणी वाहने पार्कींगचे प्रमाण 40 टक्क्यापेक्षा कमी आहे, असे ठिकाण झोन ड (कमीत कमी) म्हणून घोषीत केले आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले की, शहरातील रस्ते प्रशस्त असतानाही बेशिस्त वाहनांमुळे वाहतूककोंडीत भरत पडते. वाहतूक प्रश्न सोडवण्यासाठी पालिकेच्या वतीने पार्किंग धोरण तयार केले आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरच सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे. सुरुवातीला गर्दीच्या ठिकाणी आणि नंतर संपूर्ण शहरात हे धोरण राबवले जाणार आहे.