मायबाप सरकार Lockdown नको !

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –   मायबाप सरकार आता लॉकडाऊन नको. मास्क वापरू, सोशल डिस्टन्सिंग पाळू, सॅनिटायझरचा वापर करू, पण लॉकडाऊन करू नका. आता आमची सहनशीलता संपली आहे. घरात खायला काही नाही. त्यामुळे आमच्या हाताला काम द्या. आम्हाला फुकट काही नको, आम्ही काम करू आणि सन्मानाने जगू. मागिल वर्ष लॉकडाऊनमध्ये हाताला काम नसल्याने होते नव्हते, ते सगळं सपलं आहे. आता काहीच शिल्लक नाही. त्यामुळे कोरोनासाठी लॉकडाऊन करून उपाशी मारू नका. त्यापेक्षा आम्ही कोरोनाने मरू अशी संतप्त प्रतिक्रिया मजूर-कष्टकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मार्च २०२१ ला लॉकडाऊनला वर्षपूर्ती झाली आणि कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याने पुन्हा लॉकडाऊन होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार यांना नम्र विनंती आहे की, पहिल्या लॉकडाऊनमुळे मध्यमवर्गीय, छोटे उद्योजक, सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे पूर्ण मोडले आहेच. अशा स्थितीच जर पुन्हा लॉकडाऊन केले, तर सर्वसामान्यांच्या हालअपेष्टांना कोणताही पारावार राहणार नाही. शासनाने गतवर्षात खूप मदत दिली असे दाखवले असले तरी, प्रत्यक्षात खऱ्या गरिबांपर्यंत ती मदत पोहोचलेली नाही, हे वास्तव आहे. जर ती मदत पोहोचली असेल, तर ती शासकीय नाही, इतर कोणत्या तरी स्वयंसेवी संस्थांकडून पोहोचली आहे, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा लॉकडाऊनचा विचार न करता आवश्यकता नसलेल्यांनी बाहेर फिरू नये, मॉल, टॉकीज, नाट्यगृहे, मंदिरे, सार्वजनिक, राजकीय समारंभ हे सर्व बंद करावेत आणि केवळ नोकरीवर जाणाऱ्यांनाच बाहेर जाऊ द्यावे, एवढे बंधन आणले तरी कोरोनावर मात करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे शासनाने लॉकडाऊनऐवजी कडक नियमावली करून केवळ नोकरी आणि व्यवसायासाठी बाहेर पडणाऱ्यांनाच घराबाहेर पडू द्यावे, त्याचप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावावर शासनने नियंत्रण ठेवावे. कारण गेल्या वर्षभरात खाद्यतेल दुपटीने वाढले आहेत. चहा, कॉफी, गूळ, साखर या दैनंदिन वस्तूदेखील दीडपटीने वाढल्या आहेत. त्यामुळे केवळ व्यापाऱ्यांची चांदी होत आहे, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. शासनाने दर नियंत्रणात आणणे महत्त्वाचे आहे. या दृष्टीकोनातून कडक नियमावली करावी आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबवणे, शासनाचे कर्तव्य आहे, एवढे जरी शासनाने केले, तरी सामान्य माणूस शासनाकडे मदत मागायला येणार नाही. तेव्हा पुन्हा लॉकडाऊन न करता सामान्यांचा रक्तदाब वाढवू नये आणि लॉकडाऊन करू नये, अशी कळकळीची शासनाला विनंती आहे.

राज्यकर्त्यांचे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेळेवर पगार होतात, त्यांना काही फरक पडत नाही. मात्र, पगार बंद करा आणि लॉकडाऊन केल्यानंतर काय होईल, ते पाहा. लॉकडाऊन करा म्हणणे सोपे आहे. खासगी कंपन्या, व्यवसाय, उद्योग बंद पडत आहेत. ज्यांचे कामकाज सुरू आहे, त्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत, अनेकांना अर्ध्या पगारावर खाली मान घालून काम करावे लागत आहेत. सामान्यांच्या हाताला काम नाही, पगार नाही, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन जरूर करा पण त्या आधी राज्यकर्त्यांसह सर्वांचे पगार बंद करा म्हणजे काय परिस्थिती ओढवते, ते समजेल. राज्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांसह सर्वांना वेळच्या वेळी पगार मिळत आहे, त्यांना लॉकडाऊनचा काही फरक पडत नाही. मात्र, कष्टकरी, शेतमजूर, शेतकरी, खासगी कंपन्यांतील नोकरदार यांना त्याचा फरक पडत आहे. उपाशी मरण्यापेक्षा कोरोनाने मरू अशीच संतप्त प्रतिक्रिया कष्टकरी, बेरोजगारांकडून दिली जात आहे. मागिल वर्षी जी काही थोडीशी पुंजी शिल्लक होती, ती लॉकडाऊनमध्ये संपली आहे. वर्षभरापासून हाताला काम नाही. आता कुठे काम मिळू लागले, तर पुन्हा लॉकडाऊनने डोके वर काढले आहे. डोळ्यादेखत लेकरंबाळं उपाशी रडताना, उपचाराविना तडफड होताना पाहवत नाही.

अहो, राज्यकर्त्यांनो जरा तरी सामान्य कष्टकऱ्यांचा विचार करा. छोटे-मोठे व्यावसायिक भाडे, वीजबिल भरून मेटाकुटीला आले आहेत. कामगारांना पगार नाही, तर ते काम तरी कसे करणार, त्यांच्या पोटाला खायला नाही, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मागिल वर्षी पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये स्वयंसेवी संस्था आणि समाजसेवकांनी अन्नधान्यांचे कीट दिले. आता तेच म्हणतात आम्हाला एकादे कीट द्या, अशी परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन नको, हाताला काम द्या, त्याचेच आम्हाला दाम पाहिजे. आम्हाला फुकट काही नको, आता बस्स झालं कोरोनाचे संकट. आम्हालाही मरणाची भीती आहे. कोरोनाचे सावट गडद होत असल्याने कडक निर्बंधाबरोबर लॉकडाऊन प्रत्येकाच्या मनामध्ये भीतीदायक वातावरण पसरले आहे. मागिल दोन-चार महिन्यापासून कंपन्या, व्यवसाय, दुकाने, हॉटेल्स, लग्नसमारंभासह इतरही कार्यक्रम सुरू झाले होते. त्यामुळे प्रत्येकाला काही प्रमाणात रोजगार मिळू लागला होता. आता कुठे सर्व व्यवहार सुरळीत होण्याच्या मार्गावर आले होते, त्यात पुन्हा कोरोनाने उसळी घेतल्यामुळे पुन्हा सर्व व्यवहारावर बंधने आली आहेत. त्यामुळे कष्टकरी, मजूरांवर पुन्हा बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.