‘पीएम आवास योजने’तून गृह कर्जावर मिळतेय 2.5 लाखाची ‘सब्सिडी’, जाणून घ्या ‘सवलत’ मिळवण्यासाठी उत्पन्नाचे काय आहेत ‘निकष’ ?

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत सरकार लोकांचे स्वतःचे घर बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करीत आहे. या योजनेंतर्गत सरकार 2.67 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देते. सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एखादी व्यक्ती बँक किंवा एनबीएफसीला अर्ज करू शकते. सरकारने या योजनेसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची विभागणी केली आहे.

या योजनेंतर्गत या तीन प्रकारांत कर्ज दिले जाते. यात मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी), कमकुवत उत्पन्न गट (एलआयजी) आणि आर्थिक मागासवर्गीय (ईडब्ल्यूएस) असतात. वार्षिक 3 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रकारात समाविष्ट केले जाते. त्याचबरोबर, वार्षिक 3 लाखाहून अधिक आणि 6 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेले एलआयजी प्रकारात येतात तर वार्षिक 6 लाखाहून अधिक आणि 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेले एमआयजी -1 आणि 12 लाख ते 18 लाख इतके वार्षिक उत्पन्न असलेले एमआयजी -2 प्रकारात येतात.

या योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबात पती, पत्नी, अविवाहित मुले किंवा अविवाहित मुलींचा समावेश आहे. कमाई करणार्‍या व्यक्तीला (वैवाहिक स्थितीचा विचार न करता) एक स्वतंत्र हाउसहोल्ड म्हणून मानले जाते, तर या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने 31 मार्च 2022 पर्यंत 2 कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जे प्रथमच घर विकत घेतात त्यांना योजनेंतर्गत व्याज अनुदानाचा लाभ मिळतो.

लाभार्थ्यांना क्रेडिट लिंक्ड अनुदान दिले जाते. 25 जून 2015 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. अशा परिस्थितीत, जर आपण एखाद्या शहरात घर घेण्याचा विचार करीत असाल तर या योजनेद्वारे आपण अडीच लाख रुपयांपर्यंत फायदा मिळवू शकता.