‘पीएम केयर्स’ फंडाचे होणार ‘ऑडिट’, स्वतंत्र ऑडिटरची झाली नियुक्ती
file photoनवी दिल्ली : देशात कोरोना व्हायरसने तीन लाखपेक्षा जास्त लोक बाधित झालेले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून कोरोना व्हायरसला हरवण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या दरमयान पीएम केयर्स फंडावरून मोठा वाद वाढत चालला होता. पीएम केयर्स फंडाच्या नावाने केंद्र सरकारने कोरोनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी दानशूरांकडून घेतलेल्या पैशाचा हिशेब देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती, परंतु आता केंद्राला एक पाऊल मागे घ्यावे लागेल आहे. पीएम केयर्स फंडाचे आता ऑडिट केले जाणार आहे.
यावरून वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणांना तोंड देणार्‍या मोदी सरकारने शुक्रवारी पीएम केयर्स फंडची माहिती अपडेट करण्यासाठी एक स्वतंत्र ऑडिटरची नियुक्ती केली आहे. तर पंतप्रधान कार्यालयाचे दोन अधिकारी या फंडाचा व्यवहार पाहतील.
काही दिवसांपूर्वीच पीएम केयर्स फंडच्या माहितीसाठी कोर्टात आरटीआय दाखल करण्यात आले होते. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी पारदर्शकतेच्या कमतरता उघड करून मुंबई हायकोर्टासह दिल्ली हायकोर्टात सुद्धा आव्हान दिले होते. मात्र, या आरटीआयचे उत्तर देण्यात आले नाही.
आता आरटीआय अर्जामधील काही प्रश्नांची उत्तरे पीएम केयर्स फंडच्या वेबसाइटवर देण्यात आली आहेत. यानुसार हा फंड 27 मार्चला एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रूपात नोंदणीकृत झाला होता. याचे मुख्य कार्यालय दक्षिण ब्लॉकमध्ये पीएम कार्यालयाच्या रूपात रजिस्टर आहे.
ऑनलाइन आरटीआय
आरटीआयद्वारे पीएम केयर्स फंडाबाबत माहिती मागितली गेली होती. मात्र, पीएमओने माहिती देण्यास नकार दिला. सीपीआयओकडून आरटीआयअंतर्गत मागण्यात आलेली माहिती हे सांगून टाळण्यात आली की, पीएम केअर्स फंड आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही.
वादग्रस्त ठरला पीएम केयरर्स फंड
सुरूवातीपासूनच पीएम केयर्स फंड वादग्रस्त ठरला. कारण, पीएम केयर्स फंडसाठी सीएसआरना दान देण्याची परवानगी आहे, परंतु सीएम मदत कोषाला नाही. याशिवाय अडीच महिन्यानंतर सुद्धा बोर्डाच्या ट्रस्टींची नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत. पीएम नॅशनल रिलीफ फंडसाठी कोणतेही पीएसयू दान घेऊ शकत नाही, परंतु पीएम केयर्ससाठी त्याची परवानगी आहे. तसेच परदेशातून मिळालेल्या दानाबाबतही पारदर्शकतेचा अभाव आहे.
मोदींनी केले दान करण्याचे आवाहन
सध्या देशात कोरोना व्हायरसचा कहर सुरू आहे. दररोज कोरोना व्हायरसच्या रूग्णांची संख्या वाढतच आहे. तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च महिन्यात कोरोना महामारीला तोंड देण्यासाठी देशातील नागरिकांकडे पैशाची मदत मागितली. नागरिकांनी, कंपन्यांनी पीएम केयर्स फंडात पैसे द्यावे, असे आहवान करण्यात आले होते.