PM Kisan : रविवारी 8.5 कोटी शेतकर्‍यांच्या अकाऊंटमध्ये जमा होतील 6 व्या हप्त्याचे 17 हजार कोटी रूपये
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी 1 लाख कोटी रूपयांच्या अ‍ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड सुविधेची सुरूवात करतील. याच प्रसंगी पीएम, किसान योजनेच्या सहाव्या हप्त्याचे 2000 रुपये सुद्धा शेतकर्‍यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले जातील. देशातील एकुण 8.5 कोटी शेतकर्‍यांना 17,000 कोटी रूपये मिळतील. पीएम किसान योजनेंतर्गत देशातील 8 कोटी 69 लाख शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांचे 6000-6000 रुपये आतापर्यंत पाठवण्यात आले आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएम किसान स्कीममध्ये रक्कम ट्रान्सफर करण्याबाबत शुक्रवारी रात्री उशीरापर्यंत बैठक झाली. या बैठकीत पीएम किसान योजनेचे सीईओ विवेक अग्रवाल सुद्धा सहभागी झाले होते.
1 डिसेंबर 2018 ला सुरू करण्यात आलेल्या पीएम किसान योजनेंतर्गत 9.9 कोटीपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांना 75,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तचा प्रत्यक्ष रोख लाभ दिला आहे. यातून शेतकर्‍यांना आपल्या कृषी गरजा पूर्ण करणे आणि आपल्या कुटुंबाला आधार देण्यात सक्षम बनवले आहे. पीएम-किसान योजनेचा शुभारंभ आणि अंमलबजावणी अतिशय वेगाने झाली आहे, ज्याअंतर्गत रक्कम थेट आधारप्रमाणित लाभार्थीच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते. जेणेकरून रक्कमेतून गळती होऊ नये आणि शेतकर्‍याला पूर्ण लाभ मिळावा. ही योजना कोविड-19 महामारी दरम्यान शेतकर्‍यांना आवश्यक आधार देण्यात सहायक ठरली आहे. लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी जवळपास 22,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आले.
अ‍ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक लाख कोटी रुपये के अ‍ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडला मंजूरी देण्यात आली. या योजनेत इंटरेस्ट ग्रँट आणि आर्थिक मदत म्हणून पिक कापल्या नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट आणि कम्युनिटी अ‍ॅग्रीकल्चरल अ‍ॅसेटसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यम व मोठ्या कालावधीची कर्ज सुविधा देईल.
एक लाख कोटी रूपयांच्या फंडातून प्राथमिक कृषी कर्ज समिती, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संघटना, कृषी व्यापारी, स्टार्टअप आणि कृषी तंत्रज्ञान उद्योजकांना आर्थिक मदत केली जाईल. या फंडातून कोल्डस्टोर चेन उभारणे, गोडाऊन बनवणे, कापणी आणि पॅकिंग उद्योग, ई-मार्केटींग स्थापन करता येतील. या अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या मदतीने खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीद्वारे कृषी साठी केंद्र व देखरेख सुविधा उपलब्ध करण्याचा समावेश आहे.
कर्जाचे वितरण 4 वर्षात होईल. चालू आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी रूपये आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षात 30,000-30,000 कोटी रुपयांची मंजूरी दिली जाईल. या अर्थिक सहाय्य सुविधेंतर्गत सर्व प्रकारच्या कर्जात दरवर्षी 2 कोटी रूपयांपर्यंत व्याजात 3 टक्के सूट दिली जाईल. ही सूट कमाल 7 वर्षांसाठी असेल. याशिवाय 2 कोटी रूपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेज योजनांतर्गत या अर्थ सुविधेद्वारे क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेजसुद्धा उपलब्ध होईल. या कव्हरेजसाठी सरकारकडून शुल्क भरले जाईल.