5 % शेतकर्‍यांचं फिजिकल व्हेरिफिकेशन आवश्यक असताना कसा होतोय PM-Kisan स्कीममध्ये घोटाळा ?

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) मध्ये नवनवीन घोटाळे पुढे येत आहेत. तामिळनाडू, यूपीनंतर आता राजस्थानमध्ये अपात्र लोकांना पैसे मिळण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. येथे मोठा प्रश्न असा आहे की लाभार्थ्यांपैकी पाच टक्के व्यक्तींचे फिजिकल व्हेरिफिकेशन आवश्यक केले आहे, मात्र तरीही या योजनेत फसवणूक कशी होत आहे? या योजनेचा पैसा योग्य त्या हातात जावा यासाठी मोदी सरकारने त्यात मोठे बदल देखील केले होते. लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी 5 टक्के शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical verification) करण्यात येणार होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात पडताळणीची प्रक्रिया होणार होती. असे असूनही बनावट शेतकऱ्यांना कसे पैसे मिळत आहेत?

या योजनेतील नोडल अधिकाऱ्यांनी राज्यातील पडताळणी प्रक्रियेवर नियमितपणे लक्ष ठेवावे अशी मंत्रालयाची इच्छा आहे. परंतु, ग्राउंड लेव्हलवर काय होत आहे याची माहिती या योजनेतील घोटाळ्यांमुळे समजते. मात्र, आता सांगण्यात येत आहे की पडताळणी काटेकोरपणे केली जाईल. म्हणून जर आपण चुकीची माहिती देऊन पैसे घेत असाल तर काळजी घ्या. एकतर आपण 5% फिजिकल व्हेरिफिकेशनमध्ये पकडले जाल किंवा मग आपल्या खात्यातून पैसे परत घेतले जातील. आवश्यक असल्यास बाह्य एजन्सी देखील या कामात सामील होऊ शकते. दरम्यान ज्यांना लाभ मिळाला आहे त्यांची पडताळणी केली जाईल.

सरकारने इतक्या लोकांकडून पैसे परत घेतले आहेत

डिसेंबर 2019 मध्ये सरकारने आठ राज्यांतील 1,19,743 लाभार्थ्यांच्या खात्यातून या योजनेचे पैसे परत घेतले आहेत. कारण लाभार्थ्यांची नावे व त्यांची कागदपत्रे जुळत नव्हती. म्हणून या योजनेअंतर्गत पैशांच्या व्यवहाराच्या (Transaction) प्रक्रियेत बदल करून त्यास अधिक कठीण केले गेले आहे. अशी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून पडताळणीची प्रक्रिया अवलंबली गेली आहे.

व्हेरिफिकेशन कसे होईल?

लाभार्थ्यांच्या डेटाची आधार पडताळणीही अनिवार्य करण्यात आली आहे. जर संबंधित एजन्सीला प्राप्त झालेल्या तपशीलात आधार समानता न मिळाल्यास संबंधित राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या लाभार्थ्यांची माहिती सुधारित करावी किंवा ती बदलणे अनिवार्य असेल.

जाणून घ्या, कोणाला लाभ मिळणार नाही

1) माजी किंवा विद्यमान घटनात्मक पद धारक, माजी मंत्री, नगराध्यक्ष, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना पैसे मिळणार नाहीत, मग ते शेती करत असले तरीही.

2) केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील अधिकारी आणि 10 हजाराहून अधिक पेन्शन घेणार्‍या शेतकर्‍यांना फायदा होणार नाही.

3) व्यावसायिक, डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, यापैकी जो कुठेही शेती करत असेल त्याला लाभ मिळणार नाही.

4) गेल्या आर्थिक वर्षात आयकर भरणारे शेतकरी या लाभापासून वंचित राहतील.

घोटाळा झाल्यास अशाप्रकारे पैसे परत घेतले जातात

केंद्रीय कृषी मंत्रालया (Ministry of Agriculture) ने राज्यांना पत्र लिहून सांगितले आहे की जर अपात्र लोकांना लाभ मिळण्याविषयी माहिती मिळाली तर त्यांच्याकडून पैसे परत कसे मिळतील. त्या पैशांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) मधून परत घेता येऊ शकते. बँका हे पैसे स्वतंत्र खात्यात ठेवून राज्य सरकारला परत करतील. राज्य सरकार अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेऊन https://bharatkosh.gov.in/ वर जमा करेल. पुढील हप्ता जारी होण्यापूर्वी अशा लोकांची नावे हटवले जातील.