PM-Kisan योजना ! मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, एप्रिलमध्ये ‘या’वेळी शेतकऱ्यांना मिळणार 2000 रुपये

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना व्हायरसच्या संकटाचा गरीब आणि शेतकर्‍यांवर परिणाम होण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. 14.5 कोटी शेतकर्‍यांसाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात पाठविले जातील. योजनेचा हा दुसरा हप्ता असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार या योजनेंतर्गत सुमारे 9 कोटी शेतकर्‍यांची नोंदणी झाली आहे. अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्रातील बर्‍याच कुटुंबांना 18 हजार कोटी रुपये थेट दिले जाऊ शकतात.

आपल्याला पैसे न मिळाल्यास काय करावे
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपल्याला पैसे न मिळाल्यास प्रथम आपल्या लेखापाल, आणि जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा. तेथूनही काही झाले नाही तर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या हेल्पलाइनवर (पीएम-किसान हेल्पलाईन 155261 किंवा 1800115526 (टोल फ्री) संपर्क साधा. तसेच तेथूनही मदत नाही मिळावी तर मंत्रालयाच्या दुसर्‍या क्रमांकावर (011-23381092) संपर्क साधू शकता. या योजनेचा दुसरा टप्पादेखील सुरू झाला असून, त्याअंतर्गत सुमारे साडेतीन कोटी लोकांना 2000 रुपयांचा पहिला हप्ता प्रदान करण्यात आला आहे.

देशातील सर्व 14.5 कोटी शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे सरकारने लक्ष्य केले होते. सरकारने असेही म्हटले आहे की ज्या प्रौढ व्यक्तीचे नाव प्रत्येक घराच्या महसूल नोंदीमध्ये नोंदवले गेले आहे त्याने स्वतंत्रपणे याचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीचा विकास करावा. त्याला स्वतंत्रपणे वार्षिक 6000 रुपये मिळतील. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे की, जर एकाच शेतीयोग्य जागेसाठी एकापेक्षा जास्त प्रौढ सदस्यांची नावे कागदपत्रात नोंदविली गेली तर प्रत्येक प्रौढ सदस्याला या योजनेअंतर्गत स्वतंत्र लाभ मिळण्यास पात्र ठरेल.

कोणत्या शेतक्यांना याचा लाभ मिळणार नाही ?
(1) कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पूर्वीचे किंवा सध्याचे घटनात्मक पद धारक असलेले शेतकरी, सध्याचे किंवा माजी मंत्री, महापौर किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार असतील तर त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल. जरी ते शेती करत असले तरीही त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.

(2) केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील अधिकारी आणि 10 हजाराहून अधिक पेन्शन मिळविणार्‍या शेतकर्‍यांना फायदा होणार नाही.

(3) व्यावसायिक, डॉक्टर, अभियंता, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कोणी शेती करतो त्याला कोणताही लाभ मिळणार नाही.

(4) गेल्या आर्थिक वर्षात ज्यांनी आयकर भरला आहे त्यांना या लाभापासून वंचित ठेवले जाईल.

(5) मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गट डी कर्मचार्‍यांना लाभ मिळेल.