बजेटमधील ‘या’ घोषणेनंतर आता सुरू करा ‘हा’ व्यवसाय, ‘भरघोस’ कमाई करण्याची ‘सुवर्ण’संधी, मोदी सरकार करणार मदत, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी बजेटमध्ये घोषणा केली की, कुसुम योजना सुरू ठेवण्यात येईल. जेणेकरून याद्वारे शेतकर्‍यांना शेतीच्या सिंचनासाठी सोलर पंप देता येतील. शेतकर्‍यांच्या शेतीचे सिंचन कमी खर्चात व्हावे यासाठी सरकारने बजेट 2020 मध्ये ही घोषणा केली. यायपूर्वी कुसुम योजनेची घोषणा बजेट 2018-19मध्ये सुद्धा करण्यात आली होती. मोदी सरकारने किसान उर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान म्हणजे कुसुम योजना ही वीज संकटाशी सामना करणार्‍या भागांसाठी सुरू केली होती. सरकार शेतकर्‍यांना अनुदानाच्या रूपात सोलर पम्पसाठी लागणार्‍या एकुण खर्चापैकी 60 टक्के रक्कम देणार आहे.

अशी आहे कुसुम योजना
देशात शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. खुप जास्त अथवा कमी पावसामुळे शेतकर्‍यांची शेती खराब होत आहे. केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेंतर्गत शेतकरी आपल्या जमीनीतून सौर ऊर्जा उपकरण आणि पंप लावून शेतीला सिंचन करू शकतात. कुसुम योजनेच्या मदतीने शेतकरी आपल्या जमिनीत सोलर पॅनल लावून याद्वारे तयार होणार्‍या वीजेचा उपयोग शेतीसाठी करू शकतो. शेतकर्‍याच्या शेतात तयार होणार्‍या वीजेतून देशातील गावांच्या वीजेची मागणी पूर्ण केली जाऊ शकते.

आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 34,442 करोड रुपयांची तरतूद
आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये या योजनेची घोषणा करताना अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी यासाठी 34,422 करोड रुपयांची घोषणा केली होती. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे शेतकर्‍यांचे डिझेल आणि रॉकेलवरील अवलंबत्व कमी झाले आहे.

25,750 मेगावॅटची क्षमता करण्याचे लक्ष्य
पंतप्रधान कुसुम योजनेचे तीन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार 10,000 मेगावॅट क्षमतेच्या ग्रिडचा आहे. विकेंद्रीकृत नूतनीकरण वीज संयंत्र, दूसरा प्रकार 17.50 लाख ग्रिड सौर उर्जा कृषी पम्प आणि तिसरा प्रकार ग्रीडचा आहे.

10 लाख सौर उर्जा कृषी पंपाचे सोलरायजेशन
योजनेंतर्गत या तिन्ही प्रकारांतर्गत 2022 पर्यंत एकुण 25,750 मेगावॅट सौर क्षमता तयार करण्याची योजना आहे. या योजनेंतर्गत 20 लाख शेतकर्‍यांना ग्रिडशी जोडले जावे. सोलर पंप लावण्यासाठी लागणारी पैसे दिले जातील. शेतकरी या सोलर पंपाद्वारे तयार होणारी जास्तीची वीज ग्रिडला देऊ शकतात. यातून सर्वसामान्यांना उत्पन्नाचा स्त्रोत सुद्धा मिळणार आहे.

सरकार करणार मदत
या योजनेसाठी संपूर्ण खर्च तीन भागात विभागण्यात येईल. जेणेकरून जास्तीत जास्त या योजनेत लोक सहभागी होऊ शकतील. पहिल्या भागात केंद्र सरकार एकुण खर्चाच्या 60 टक्के भाग अनुदानाच्या रूपाने देईल. तर अन्य 30 टक्के रक्कम तुम्हाला बँकेकडून कर्जरूपाने घेता येईल. तसेच, 10 टक्के रक्कम तुम्हाला स्वत:ला लावावी लागेल. अशा प्रकारे पीएम कुसुम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना आपल्या खिशातून जास्त पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत.