PM Mitra पासून बोनसपर्यंतची घोषणा, जाणून घ्या कॅबिनेटच्या 2 मोठ्या निर्णयांबाबत

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – PM Mitra| केंद्रीय मंत्रिमंडळा (Union Cabinet) ने बुधवारी 2 मोठे निर्णय (major decisions) घेतले. यामध्ये टेक्सटाईल पार्क (textile park) डेव्हलपमेंट करण्याच्या योजनेपासून रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या बोनस (bonus of railway employees) पर्यंच्या निर्णयाचा समावेश आहे. कॅबिनेटने पाच वर्षात 4,445 कोटी रुपयांच्या एकुण खर्चाचे सात प्रमुख एकात्मिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र आणि परिधान (PM Mitra) पार्क स्थापन करण्यास मंजूरी दिली.

वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल यांनी (Textile Minister Piyush Goyal) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकी (cabinet meeting) नंतर ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, या पावलामुळे 7 लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि 14 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार (Jobs in India) मिळेल.

 

7 वस्त्रोद्योग पार्कला मंजूरी (7 Textile Park Approval)

मंत्र्यांनी म्हटले की, पार्कसाठी 10 राज्यांनी अगोदरच इच्छा व्यक्त केली आहे. पीएम मित्रचा विकास विशेष केंद्रांद्वारे केला जाईल. ही केंद्रे सार्वजनिक खासगी भागीदारीत राज्य सरकारे तसेच केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करतील.

रेल्वे कर्मचार्‍यांसाठी बोनसला मंजूरी (bonus for railway employees)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पात्र अराजपत्रित रेल्वे कर्मचार्‍यांसाठी 78 दिवसांच्या वेतनाच्या समान उत्पादकतेशी संबंधीत बोनसला मंजूरी दिली.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur) यांनी म्हटले की,
आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या बोनसमुळे जवळपास 11.56 लाख अराजपत्रित रेल्वे कर्मचार्‍यांना लाभ होईल. यावर सुमारे 1,985 कोटी रुपयांचा खर्च येईल.
बोनसची घोषणा सामान्यपणे दसरा आणि पूजा उत्सावाच्या अगोदर केली जाते.

दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआयला मंजूरी (100 per cent FDI sanctioned in telecom sector)
याशिवाय सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात स्वत: मंजूर केलेल्या मार्गाने 100 टक्के प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI) परवानगीच्या निर्णयाला अधिसूचित केले आहे.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) एका प्रेसनोटमध्ये म्हटले की,
दूरसंचार सेवांमध्ये एफडीआय 2020 च्या प्रेसनोट-3 च्या स्थितीवर अवलंबून असेल.

यानुसार ज्या प्रकरणांच्या प्रेस नोट-3 च्या तरतुदीं अंतर्गत सरकारच्या पूर्व मंजूरीची आवश्यकता असेल,
ती स्थिती कायम राहील. प्रेस नोट-3 च्या अंतर्गत एखाद्या देशाचे एक केंद्र, ज्याची भू सीमा भारताला लागून आहे
किंवा भारतात होणार्‍या गुंतवणुकीशी संबंधीत लाभार्थी तिथे राहात असेल अथिवा अशा एखाद्या देशाचा नागरिक आहे,
तो केवळ सरकारी मार्गानुसार गुंतवणूक करू शकतो. (PM Mitra)

Web Title :- PM Mitra | cabinet decision latest news pm mitra scheme gets cabinet approval 7 textile park will set up in country 7 lakh direct 14 lakh indirect employment opportunities

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Amazon Scam | ॲमेझॉनच्या 8,546 कोटी भ्रष्टाचाराचा पंतप्रधानांनी देशाच्या जनतेसमोर खुलासा करावा (व्हिडिओ)

Pune Corona | पुणे शहरात गेल्या 24 तासात ‘कोरोना’च्या 182 रुग्णांचे निदान, जाणून घ्या इतर आकडेवारी

Digital Media | मंत्री राजेश टोपे आणि अमित देशमुख यांच्याकडून डिजिटल मीडियाचे प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाही (VIDEO)