धक्कादायक ! RTI मधून PM मोदींच्या फोनची बाहेर आली ‘ही’ माहिती, ‘त्या’ उच्चपदस्थ अधिकार्‍याला हटवण्यासाठी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – १९ केसेस आणि डझनभर ट्रान्सफर झेलणाऱ्या मॅगेसेसे विजेते आईपीएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी यांना हटविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्याबरोबर फोनवरुन चर्चा केली होती. हे कोणी विरोधक म्हणत नाही तर केंद्र सरकारची कागदपत्रे म्हणत आहेत. माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रातून हे सुचित होत आहे.

आयएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी हे २०१२ ते २०१४ दरम्यान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानचे मुख्य दक्षता अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. या दोन वर्षात त्यांनी एआयआयएमएसमधील २०० हून अधिक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणली. त्यात आयएएस अधिकारी विनीत चौधरी पासून आयपीएस अधिकारी शैलेश यादव यांच्यापर्यंत अनेक जण अडचणीत आले होते. त्यांच्या या धडाकेबाज कामामुळे केवळ नोकरशहाच नाही तर सरकारपण अडचणीत येऊ लागले होते.

यासंबंधी आरटीआय मार्फत मिळालेल्या कागदपत्रानुसार तत्कालीन आरोग्य सचिव लव वर्मा यांनी एक पत्र पंतप्रधानाचे तेव्हाचे प्रधान सचिव पी के मिश्रा यांना २३ ऑगस्ट २०१४ मध्ये लिहिले होते. त्यात उपसचिव आणि सीव्हीओ संजीव चतुर्वेदी यांना हटविण्यासाठी पंतप्रधान आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांची फोनवर चर्चा झाली असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी संजीव चतुर्वेदी यांना जबरदस्तीने सुट्टीवर पाठविले होते.

काय आहे नेमके प्रकरण –

हरियाणा केडरचे आयएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी यांनी हरियाणात अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणली. त्यामुळे त्यांचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांच्याशी बिनसले होते. त्यामुळे काँग्रेस सरकारमधील केंद्रीय आरोग्यमंत्री गुलाब नबी आझाद यांनी २०१२ मध्ये एआयआयएमएसमध्ये मुख्य दक्षता अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. संजीव चतुर्वेदी यांनी एआयआयएमएसचे उपसंचालक विनीत चौधरी यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले. २०१० ते २०१२ दरम्यान एआयआयएमएसमधील विकासाची कामे आणि जर्जर बनलेल्या कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये केलेल्या कामाबाबत अनेक तक्रारी होत्या. त्यावेळी सुपरिडेंटेड इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटचे प्रमुख बी एस आनंद यांचा कार्यकाळ वाढविला होत. कॅन्सर हॉस्पिटल बनविण्यासाठी मिळालेल्या फंडचा दुरुपयोग केला गेला.

या चौकशीच्या आधारावर चतुर्वेदी यांनी आनंद यांना काढून टाकले होते. त्याची चौकशी पुढे सुरु राहिली तर अनेक अधिकारी अडकण्याची शक्यता होती. त्याच काळात भाजपाचे सरकार केंद्रात आले. डॉ. हर्षवर्धन आरोग्य मंत्री बनले. त्याच काळात चतुर्वेदी यांच्या तक्रारीवरुन सीबीआयने विनीत चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.

डॉ. हर्षवर्धन मंत्री बनल्यानंतर एक महिन्यातच आताचे भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी २४ जून २०१४ मध्ये पत्र लिहले. त्यात चतुर्वेदी यांच्या नियुक्तीमध्ये नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून चतुर्वेदी यांना पुन्हा त्यांच्या हरियाना केडरमध्ये पाठवावे. त्यानंतर जो अधिकारी त्यांच्या जागी येईल तो आपल्या सद्सदबुद्धीनुसार ही चौकशी पुढे सुरु ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेईल. तोपर्यंत ही चौकशी स्थगित करावी, असे या पत्रात म्हटले होते. जे पी नड्डा यांच्या पत्रानंतर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांना फोन केला होता.

विशेष म्हणजे जे पी नड्डा हे हिमाचल सरकार मध्ये आरोग्य मंत्री होते, तेव्हा विनीत चौधरी हे त्यांचे सचिव होते. संजीव चतुर्वेदी यांना सुट्टीवर पाठविल्यानंतर दोन महिन्यांनी जे पी नड्डा यांना आरोग्य मंत्री बनविण्यात आले. त्यानंतर ही चौकशी रेंगाळली. दोन वर्षांनी सीबीआयने आवश्यक कागदपत्रे न मिळाल्याने पुरावा नसल्याचे सीबीआयने दिल्ली हायकोर्टात सांगितले. आरोग्य मंत्रालयाने चौधरी यांना क्लिन चीट दिली. सर्व चौकशी संपविण्यात आली. त्यानंतर विनीत चौधरी हे हिमाचल प्रदेश सरकारचे मुख्य सचिव पदावरुन गेल्या वर्षी निवृत्तही झाले. आता माहिती अधिकारातून ही कागदपत्रे पुढे आली आहेत.

Visit : Policenama.com