शेतकर्‍यांसाठी खुशखबर ! 1 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची सुरुवात करणार PM मोदी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी उद्या 1 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी लाँच करतील. पंतप्रधान सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या योजनेस प्रारंभ करतील. याव्यतिरिक्त, पीएम किसान योजनेंतर्गत 8.5 कोटी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 17,000 कोटी निधीचा सहावा हप्ताही जारी केला जाईल.

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये केले होते जाहीर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्या सुरू करण्यात येणाऱ्या कृषी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या कर्जासाठी एक लाख कोटींच्या निधीसह कृषी पायाभूत सुविधा निधी स्थापनेला केंद्र सरकारने जुलैमध्ये मान्यता दिली. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या चांगल्या देखभालीसाठी सरकारने एक लाख कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधा निधी उभारण्याची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 20 लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर पॅकेज दरम्यान ही घोषणा केली.

शेतकर्‍यांना होईल फायदा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, उत्पादित पिकाशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि पिकांच्या साठवणुकीशी संबंधित पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची ही वित्तपुरवठा सुविधा देण्यात येईल. या केंद्रांमध्ये मुख्य कृषी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्टार्टअप्स यांचा समावेश आहे. अशा पायाभूत सुविधांमध्ये कोल्ड चेन, आधुनिक साठवण सुविधा, शेतातून पिकाला केंद्राकडे नेण्यासाठी वाहतुकीची उत्तम सोय उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा चांगला दर मिळण्यास मदत होईल.

या वित्त सुविधेद्वारे क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज देखील उपलब्ध

4 वर्षांत कर्ज वितरित केले जाईल. चालू आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत 30,000-30,000 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली. या वित्त सुविधेअंतर्गत, सर्व प्रकारच्या कर्जात दरवर्षी 2 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या व्याजावर 3 टक्के सूट दिली जाईल. ही सूट जास्तीत जास्त 7 वर्षासाठी असेल. याशिवाय क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायजेस (सीजीटीएमएसई) योजने अंतर्गत दोन कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी या वित्तपुरवठा सुविधेद्वारे क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज देखील उपलब्ध होईल. या व्याप्तीसाठी सरकारकडून फी दिली जाईल.

कृषी पायाभूत सुविधा निधीमध्ये मोरेटोरियम सुविधा दिली जाईल

या आर्थिक सुविधेअंतर्गत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मॉरेटोरियम सुविधा दिली जाईल, ती किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्षे असू शकते. या प्रकल्पातून कृषी आणि कृषी प्रक्रिया आधारित उपक्रमांसाठी औपचारिक पत सुविधेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे व्यवस्थापन व देखरेख ऑनलाईन मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआयएस) प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल. मॉनिटरिंग आणि फीडबॅकसाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर समित्या स्थापन केल्या जातील. योजनेची अंतिम मुदत 2020 ते 2029 या आर्थिक वर्षासाठी असेल.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like