राजकीयमहत्वाच्या बातम्याराष्ट्रीय

कर प्रणालीमध्ये सुधारणा ! करदात्यांना मिळाले 3 मोठे अधिकार, PM मोदींनी केली घोषणा, जाणून घ्या

pm narendra modi File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि कर प्रणालीत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी एक नवीन प्लॅटफॉर्म सुरू केला. या प्लॅटफॉर्मचे नाव ‘ट्रान्सपरंट टॅक्सेशन: ऑनरिंग द ऑनेस्ट’ आहे. या प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, हा प्लॅटफॉर्म २१ व्या शतकाच्या कर प्रणालीची सुरूवात आहे, ज्यात फेसलेस असेसमेंट-अपील आणि करदात्यांचे चार्टर यासारख्या मोठ्या सुधारणांचा समावेश आहे.

या नवीन टॅक्स प्लॅटफॉर्म अंतर्गत, करदात्यास फेसलेस असेसमेंट, टॅक्सपेयर चार्टर, फेसलेस अपीलची सुविधा मिळेल. तसेच आता कर भरणे सोपे होईल, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लोकांवर विश्वास ठेवला जाईल.

पंतप्रधानांनी व्यक्त केला लोकांवर विश्वास
पीएम मोदी म्हणाले की, आता ओळखीची संधी संपली आहे, ट्रान्सफर पोस्टिंगच्या मुद्द्यांपासून दिलासा मिळेल. तसेच कर संबंधित प्रकरणांची तपासणी आणि अपील दोन्ही फेसलेस असतील. आता प्राप्तिकर विभागाला करदात्याचा आदर करावा लागेल. पंतप्रधान म्हणाले की, करदात्यांच्या योगदानानेच देश चालतो आणि त्याला प्रगतीची संधी मिळते.

पंतप्रधान म्हणाले की, २०१२-१३ मध्ये जितके टॅक्स रिटर्स होते आणि आणि त्यांची छाननी व्हायची, आजच्या तुलनेत ती कमी आहे, कारण आम्ही करदात्यांवर विश्वास ठेवला आहे. ते म्हणाले की, आज १३० कोटी लोकांपैकी केवळ दीड कोटी लोकच कर भरत आहेत, ही संख्या खूपच कमी आहे. प्रत्येक व्यक्तीने यावर विचार केला पाहिजे, यामुळेच देश आत्मनिर्भरतेत पुढे जाईल. पंतप्रधान म्हणाले की, लोकांनी १५ ऑगस्टपासून कर भरण्याचा संकल्प केला पाहिजे.

पीएम मोदी म्हणाले की, यापैकी काही सुविधा यापूर्वीच लागू केल्या गेल्या आहेत, तर २५ सप्टेंबरपासून संपूर्ण सुविधा सुरू होईल. पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या काही काळात आम्ही या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, ही नवीन प्रवासाची सुरुवात आहे. आता प्रामाणिकपणाचा आदर केला जाईल, एक प्रामाणिक करदाता राष्ट्र निर्मितीमध्ये भूमिका बजावतो. आजपासून सुरू होणाऱ्या नवीन व्यवस्था, नवीन सुविधा कमीतकमी शासन आणि जास्तीत जास्त कारभार चालवतील. यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप कमी होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

‘आता नाही चालणार चुकीचे मार्ग’
पंतप्रधान म्हणाले की, चुकीचे मार्ग योग्य नाहीत आणि छोटे मार्ग अवलंबले जाऊ नयेत. प्रत्येकाने कर्तव्य पुढे ठेवून काम केले पाहिजे. ते म्हणाले की, पॉलिसी स्पष्ट असली पाहिजे, प्रामाणिकपणावर विश्वास, सरकारी यंत्रणेत तंत्रज्ञानाचा वापर, सरकारी यंत्रणेचा योग्य वापर केला पाहिजे आणि आदर केला पाहिजे. पूर्वी सुधारणांची चर्चा होती, सक्ती-दबावाखाली काही निर्णय घेतले जायचे, ज्याचा परिणाम दिसत नव्हता.

ते पुढे म्हणाले की, आज देशात सातत्याने सुधारणा होत आहेत, इज ऑफ डुईंग बिझिनेसच्या क्रमवारीत देश पुढे जात आहे. कोरोना संकटातही देशात विक्रमी एफडीआय येणेही त्याचेच उदाहरण आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, देशाबरोबर फसवणूक करणाऱ्या काही लोकांना ओळखण्यासाठी अनेकांना अडचणीतून जावे लागले, अशा परिस्थितीत एकत्रीत व्यवस्था तयार झाली. यामुळेच ब्लॅक-व्हाईटचा उद्योग वाढला.

एखाद्या दुसऱ्या देशातील अधिकारीच करतील चौकशी
पीएम मोदी आपल्या संबोधनात म्हणाले की, पूर्वी १० लाखांचे प्रकरणही कोर्टात जायचे, पण आता हायकोर्ट-सुप्रीम कोर्टात जाणाऱ्या खटल्याची मर्यादा अनुक्रमे १-२ कोटी केली आहे. आता कोर्टाबाहेरच प्रकरणे सोडवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, पूर्वी आपल्याच शहरातील अधिकारी प्रकरण पाहायचे, पण आता तंत्रज्ञानामुळे देशातील कोणत्याही भागातील अधिकारी प्रकरणाची चौकशी करू शकतो. मुंबईत एखादे प्रकरण समोर आल्यास त्याची चौकशी मुंबई वगळता कोणत्याही शहराच्या टीमकडे जाऊ शकते. त्या आदेशाचा रिव्यू एखाद्या दुसर्‍या शहरातील टीम करेल, टीममध्ये कोण असेल याचा निकालदेखील संगणकाद्वारे केला जाईल.

या कार्यक्रमात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, करदात्यांना फायदा व्हावा यासाठी सरकारने हा प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. ज्यात तंत्रज्ञान, डेटा वापरला गेला आहे, ज्यामुळे लोकांना अधिक सुलभता होईल. प्राप्तिकर विभागाने या कार्यक्रमांतर्गत करदात्यांना अनेक सवलती दिल्या आहेत, तसेच त्यांना न्याय देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नव्या कार्यक्रमाचे मुख्य लक्ष वैयक्तिक करदात्यांकडे आहे. यात प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहित करण्याची अपेक्षा आहे.

गेल्या ३-४ आठवड्यांत पंतप्रधान कार्यालयात देशाच्या कर अधिकाऱ्यांसह अनेक बैठकीत फेसलेस असेसमेंट आणि पारदर्शकता इत्यादींविषयी चर्चा झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, फेसलेस असेसमेंट आणि इतर चरणांमुळे करदात्यांची अडचण कमी होईल आणि कर प्रणाली सुलभ होईल.

अनेक वेळा होत आहे मागणी
विशेष म्हणजे, देशातील अनेक संस्था आयकर प्रणाली रद्द करण्याची किंवा प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहित करण्याची मागणी करत आहेत. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी तर आयकर रद्द करण्याबद्दल बोलत आहेत. सर्व तज्ञही असे म्हणतात की, भारतात प्राप्तिकर भरणार्‍यांना प्रोत्साहन मिळत नसून ते अत्याचाराला बळी पडतात.

अनेक तज्ञांची मागणी आहे की, करदात्यांना इतर विकसित देशांप्रमाणे काही खास सुविधा पुरवाव्यात.

आयकर दात्यांच्या सुविधांवर आहे सतत लक्ष
गेल्या काही वर्षांत, प्राप्तिकर विभागाने वैयक्तिक प्राप्तिकर देयकाच्या अडचणी कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. करदात्यांसाठी अनुपालन सुलभ करण्यासाठी आयकर विभागाने आता ‘आधीच भरलेले’ आयकर रिटर्न फॉर्म सादर केले आहेत, जेणेकरून वैयक्तिक करदात्यांसाठी अनुपालन आणखी सोयीस्कर करण्याची सुविधा केली जाऊ शकेल.

प्रलंबित कर वादाचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने आयकर विभागाने थेट कर विवाद विश्वास कायदा देखील आणला आहे, ज्याअंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी सध्या निवेदने केली जात आहेत.

करदात्यांच्या तक्रारी किंवा खटल्यांमध्ये प्रभावी कपात व्हावी, यासाठी विविध अपील न्यायालयात विभागीय अपील दाखल करण्यासाठी प्रारंभिक आर्थिक मर्यादा देखील वाढवण्यात आल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे डिजिटल व्यवहार आणि देय देण्याच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतींना चालना देण्यासाठीही अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर कोविड कालावधीत करदात्यांना अनुपालन सुलभ करण्यासाठीही आयकर विभागाने बरेच प्रयत्न केले आहेत. त्याअंतर्गत रिटर्न भरण्यासाठी वैधानिक अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे आणि करदात्यांच्या हाती रोख वाढवण्यासाठी वेगाने परतावा देण्यात आला आहे.