Farm Laws in Parliament : PM मोदींचे जनतेला विनम्र आवाहन, म्हणाले – ‘नरेंद्र सिंह तोमर यांचे हे भाषण आवश्य ऐका’
pm modis नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून लोकांना आवाहन केले आहे की, राज्यसभेत कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिलेले भाषण आवश्य ऐका. पीएमने म्हटले की, कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत कृषी सुधारित कायद्यांशी संबंधीत प्रत्येक बाजूवर सविस्तर माहिती दिली. माझे नम्र आवाहन आहे की, त्यांचे हे भाषण आवश्य ऐका. ट्विटमध्ये पीएम मोदी यांनी एक यू-ट्यूबची लिंक सुद्धा शेयर केली आहे.
केंद्राने लागू केलेल्या कृषी कायद्याबाबत कृषी मंत्र्यांनी म्हटले की, भारत सरकार सतत शेतकर्‍यांशी चर्चा करत आहे. नरेंद्र सिंह तोमर यावेळी विरोधकांवर जोरदार बरसले. यासोबतच कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत कृषी सुधारित कायद्याशी संबंधीत बाजूंवर सविस्तर माहिती दिली.
शेतकरी आंदोलनावर नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले की, विरोधीपक्ष मोदी सरकारला शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर घेरत आहे आणि तीन नवीन कायदे काळे कायदे असल्याचे सांगत आहेत. परंतु, कायद्यांमध्ये काळे काय आहे, हे कुणीतरी सांगावे. कृषीमंत्री म्हणाले, नव्या कायद्यांतर्गत शेतकरी आपला माल कुठेही विकू शकतात. कृषीमंत्री म्हणाले, केंद्र सरकारचा अ‍ॅक्ट राज्य सरकारचा टॅक्स बंद करतो, परंतु राज्य सरकारचा कायदा टॅक्स देण्याबाबत सांगतो. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले की, ज्यांना टॅक्स घ्यायचा आहे, आंदोलन त्यांच्याविरोधात झाले पाहिजे परंतु येथे उलटी गंगा वाहत आहे. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले की, पंजाब सरकारच्या अ‍ॅक्टरनुसार, जर शेतकरी काही चूक करत असेल तर शेतकर्‍याला शिक्षा होईल. परंतु, केंद्र सरकारच्या कायद्यात असे काहीही नाही.
रक्ताने शेती करते काँग्रेस
कृषी मंत्री म्हणाले, आम्ही कृषी संघटनांसोबत 12 वेळा चर्चा केली, त्यांच्याविरोधात काहीही म्हटले नाही आणि सतत हेच म्हटले की, तुम्हाला कोणते बदल करायचे आहेत ते आम्हाला सांगा. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले की, जर आमचे सरकार कायद्यात बदल करत आहे, तर याचा अर्थ हा नाही की, कृषी कायदा चुकीचा आहे. केवळ एका राज्यातील शेतकर्‍यांना भडकवण्यात आले आहे. शेती पाण्यावर होते, परंतु केवळ काँग्रेसच आहे ती रक्ताने शेती करू शकते. केंद्र सरकारने जो कायदा आणला आहे त्यानुसार शेतकरी कधीही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगपासून वेगळे होऊ शकतात. काँग्रेसबाबत कृषी मंत्र्यांनी केलेले हे वादग्रस्त केलेले वक्तव्य नंतर कामकाजातून काढण्यात आले.
तिनही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर सुमारे अडीच महिन्यांपासून भीषण थंडीत आंदोलन करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, या कायद्यांमुळे बाजार व्यवस्था नष्ट होईल आणि मोठ्या कोर्पोरेट घराण्यांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागेल. तर दुसरीकडे सरकारचा तर्क आहे की, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आणण्यात आलेल्या या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल.