PM मोदी अन् HM शहा यांच्यात ‘मंथन’, 1 जूनपासून देश पुन्हा खुला होणार ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. सध्या लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरु आहे. लॉकडाऊन सुरु असताना देखील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे लॉकडाऊन पुढे वाढ करायची की नाही ? याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह मंत्री अमित शाह यांच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 31 मे रोजी लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा संपत आहे. आज (शुक्रवार) अमित शाह यांनी सर्व राज्यांशी चर्चा केली. यामध्ये अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन चालूच ठेवण्याची मागणी केली आहे. तर काही राज्य हळूहळू बाजारपेठ खुली करण्याच्या मतात आहेत.

आतापर्यंत पंतप्रधान स्वत: मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत होते. पण पहिल्यांदाच अमित शाह यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आणि त्यांचे मत जाणून घेतले आहे. तर सरकारने स्थापन केलेल्या एका गटाने देशात आता लॉकडाऊनची गरज नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

राज्यांचे काय म्हणणं आहे ?

महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांत कोरोनाचा उद्रेक सुरुच आहे. काही राज्यांमध्ये कोरोनाची प्रकरणं कमी असल्या तरी आलेख वाढत आहे. आसाममध्ये गेल्या चार दिवसात प्रकरणं कित्येक पटीने वाढल्या आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊन मागे घेतल्यास राज्यातील परस्थिती आणखी बिघडेल. अशी चिता राज्यांना आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन आणखी 15 दिवस वाढवलं जावं अशी मागणी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. दरम्यान, त्यांनी काही प्रमाणात सूट देण्याचीही मागमी केली, ज्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांसह रेस्टॉरंट आणि जीमला परवानगी मागीतली आहे.

लॉकडाऊनमध्ये कोणती सूट मिळू शकते ?

यावेळी लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय झाल्यास मोठ्या प्रमाणात सूट मिळणं अपेक्षित आहे. सरकारचं लक्ष ज्या शहरांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण जास्त आहेत त्या शहरांवर आहे. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, पुणे, ठाणे, इंदूर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपूर, सूरत आणि कोलकत्ता यांचा समावेश आहे. सध्या सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंदच असतील. तर आंतरराष्ट्रीय विमानांवरही बंदी असेल. धार्मिक स्थळांचा निर्णय राज्य सरकारवर सोपवला जाऊ शकतो. अनेक ठिकाणी सलून उघडले आहेत. तर जीम आणि मॉल्स उडण्याचा निर्णय राज्य सरकारवर असले.

रेल्वे, विमान आणि मेट्रो सुरु होण्याची शक्यता

देशात रेल्वेही 1 जूनपासू विशेष विमान सुरु करणार आहे. वेळापत्रकाप्रमाणे 200 ट्रेन धावणार आहे. तर विमानसेवाही काही प्रमाणात सुरु झाली आहे. यामध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. आता स्थानिक स्तरावर आर्थिक व्यवहार सुरु करण्यासाठी मेट्रो सेवांनाही परवानगी दिली जाऊ शकते. दिल्ली मेट्रोनेही सोशल डिस्टन्सिंगसाठी पूर्ण तयारी केली आहे. तर मुंबई मेट्रोही तयारी करत आहे. मुंबई मेट्रोमध्ये दोन प्रवाशांच्या मध्ये एक जागा रिकामी असेल.

राज्य स्तरावरही लॉकडाऊनमध्ये बदल

सध्या राज्य कंटेन्मेंट लक्ष केंद्रीय करत आहेत. छत्तीसगड सरकारने गेल्या आवड्यात सहा दिवस दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. तर जम्मू काश्मीरने शॉपिंग मॉल, मल्टीफ्लेक्स, रेस्टॉरंट, शाला-महाविद्यालये आणी जीम वगळता सर्व काही खुलं केलं आहे. अनेक धार्मिक संस्थांनी धार्मिक स्थळं खुली करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितील आहे. मात्र, यामध्ये विलंब होऊ शकतो. तेलंगणा सरकारनेही केंद्राच्या नियमावलीची वाट पाहणार असल्याचं सांगितलं आहे. राजस्थानमध्य लॉकडाऊनचं विभाजन कर्फ्यू आणि नॉन झोनमध्ये करण्यात आलं आहे. इथे नॉन कर्फ्यू झोनमध्ये जवळपास सर्व काही खुलं करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या निर्णयानंतर निर्णय घेणं अपेक्षित आहे.

राष्ट्रीय लॉकडाऊनची गरज नाही

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, रुग्णालयांची उपलब्धता, विलगीकरण आणि क्वारंटाईन सुविधा या बाबींची जबाबदारी असलेल्या केंद्र सरकारच्या पॅनलने मोदी सरकारला लॉकडाऊनबाबत काही शिफारशी केल्या आहेत. यापुढे लॉकडाऊन वाढवण्यात येऊ नये, अशी शिफारस केल्याचे वृत्त एका वृत्तवाहिनीने दिलं आहे. लॉकडाऊन 4 हे 31 मे रोजी संपणार आहे. पण त्यानंतर काय असा प्रश्न असतानाच या पॅनलने सरकारसमोर एक्झिट प्लॅन सादर केला आहे.

या दोन पॅनलने सरकारसमोर लॉकडाऊन 4 मधून बाहेर पडण्याचा प्लॅन सादर केला. कंटेन्मेंट झोनमध्ये सध्या असलेले नियम तसेच रहावेत, किंबहुना त्यापेक्षा ते कडक केले जावेत, तर उर्वरित भाग खुला करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. शाळा, महाविद्यालये, सिनेमागृह आणि धार्मिक स्थळे बंद ठेवावीत. इतर सर्व बंधने काढून टाकावी, अशी शिफारस प्लॅनलने केलेचं सुत्रांनी सांगितलं.