G-20 समिटमध्ये PM मोदी म्हणाले – ‘LED लाईट प्रचलित करून आम्ही कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट आणली’
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी 15व्या जी20 शिखर संमेलनात संबोधित केले. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या संबोधनात जलवायु परिवर्तनासह पर्यावरणासारख्या अनेक मुद्द्यांवर आपले विचार मांडले. पीएम मोदी म्हणाले, जलवायु परिवर्तनाशी केवळ बंद दरवाजाच्या पाठीमागे नव्हे, तर एकीकृत, व्यापक आणि समग्र पद्धतीने लढले पाहिजे. आमचे लक्ष महामारातून नागरिकांना वाचवणे आणि अर्थव्यवस्थेला वाचवण्याकडे आहे, परंतु जलवायु परिवर्तनविरोधातील लढाईवर लक्ष देणे तेवढेच आवश्यक आहे.
पीएम मोदी म्हणाले, आम्ही 2030 पर्यंत 26 मिलियन हेक्टेर खराब जमीन पुन्हा योग्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आम्ही एक गोलाकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहित करत आहोत. पंतप्रधान म्हणाले, पर्यावरणासोबत मिळून सामंजस्याने राहण्याच्या पारंपरिक लोकाचाराने प्रेरित माझ्या सरकारने भारतात कमी कार्बन आणि जलवायु-लवचिकता विकास प्रथा अवलंबली आहे. भारत पॅरिस कराराच्या सुद्धा पुढे आहे. आमही एलईडी लाईटला लोकप्रिय बनवले, ज्यामुळे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 38 मिलियन टन प्रति वर्षपर्यंत कमी करण्यात आले. आम्ही या योजनेच्या माध्यमातून 8 कोटीपेक्षा जास्त घरांना धूरमुक्त स्वयंपाकगृह प्रदान केले आहे.
मोदी पुढे म्हणाले, अंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सर्वात वेगोन वाढणार्‍या संघटनांपैकी एक आहे. आपण अरबो डॉलर जमवण्याची योजना आखतो, हजारो हितधारकांना प्रशिक्षित करतो आणि अक्षय अक्षय ऊर्जेत संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देतो. आयएसए कार्बन फुटप्रिंटला कमी करण्यात योगदान देईल.
जी20 चा विद्यमान अध्यक्ष सौदी अरब आहे. कोरोना व्हायरसमुळे या वर्षीचे शिखर संमेलन व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे होत आहे.
सर्वात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्था आहेत जी20 समूहाचे सदस्य
जी 20 समूहात जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्था सहभागी आहेत. हे देश जागतिक जीडीपीमध्ये 85 टक्के आणि जागतिक लोकसंख्येत दो-तृतीयांश भागीदारीचे योगदान देतात.
या बहुप्रतिक्षित शिखर संमेलानात ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन, चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग, जर्मनीच्या चान्सलर एंजेला मार्केल आणि फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रों तसेच समुहाचे अन्य सदस्य देशांचे नेते सहभाग घेऊ शकतात.