‘पी.एम नरेंद्री मोदी’ चित्रपट निर्मात्यांना दिलासा नाही

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्री मोदी यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला निवडणूक आयोगाने १९ मे पर्यंत दिलेल्या स्थगिती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या निर्मात्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेला नाही. चित्रपटामुळे एका विशिष्ट पक्ष आणि नेत्याला फायदा होऊन अनुकुल वातावरण निर्माण होऊन आचारसंहिता भंग होईल असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला मतदान संपेपर्यंत म्हणजेच १९ मे पर्यंत स्थगिती देण्यात यावी असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यानंतर याविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर शुक्रवारी यावर सुनावणी झाली. यावेळी निर्माते म्हणाले की, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थिगीती देणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. सेन्सॉर बोर्डाने.

या चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले आहे. परंतु न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडताना २० पानी अहवालच सादर केला. या चित्रपटातील अनेक दृष्ये ही विरोधी पक्षांना भ्रष्ट दाखविणारी आहेत. असे म्हणणे मांडले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाचे पत्र महत्त्वाचे नाही असे म्हटले असून चित्रपटाच्या निर्मात्यांना दिलासा दिला नाही.

Loading...
You might also like