PM-SYM स्कीम : श्रमिकांना दरमहा मिळणार 3 हजार रूपये, ‘या’ पध्दतीनं करा रजिस्ट्रेशन, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारनं असंघटित क्षेत्रासाठी तीन नव्या पेन्शन योजना सुरु केल्या आहेत. या योजना शेतकरी, व्यापारी आणि श्रमिकांसाठी आहेत. यापैकी श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. आतापर्यंत 44 लाख 27 हजार 164 श्रमिकांनी या योजनेत नोंदणी केली आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनेसाठी जवळपास 22 लाख जणांनी नोंदणी केली आहे. या योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या सगळ्यांना वयाचे 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. पेन्शन सुरु होताच लाभार्थ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या जोडीदाराला निम्मी पेन्शन मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 मार्च 2019 रोजी गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये योजनेची औपचारीक घोषणा केली होती. यासाठीची नोंदणी 15 फेब्रुवारीपासून सुरु करण्यात आली होती. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांसाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. महिन्याला 15 हजारापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीसाठी ही योजना आहे. देशातील 42 कोटी कामगारांसाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.

शेतीसोबतच उद्योगातही अग्रेसर असलेल्या हरयाणामध्ये पीएम श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी सर्वाधिक कामागारांची नोंदणी झाली आहे. हरयाणातील आठ लाखाहून अधिक जणांनी योजनेसाठी नोंद केली आहे. या यादीत उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशमधील सहा लाखापेक्षा अधिक श्रमिकांनी या योजनेत नोंदणी केली आहे. तर महाराष्ट्रात पावणे सहा लाख श्रमिकांनी नाव नोंदणी केली आहे. महाराष्ट्रानंतर गुजरातचा क्रमांक लागतो गुजरातमध्ये 3 लाख 67 हजार 848 आणि छत्तीसगडमध्ये 2 लाख 7 हजार 63 श्रमिकांनी या योजनेत नाव नोंदणी केली आहे.

कोणाला मिळणार लाभ ?
या योजनेचा लाभ घरकाम करणाऱ्या महिला, चालक, प्लबंर, मोची, शिंपी, रिक्षा चालक, धोबी आणि शेत मजूरांना याचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेसाठी भरावा लागणारा प्रीमियम वयानुसार ठरेल. तो 55 ते 200 रुपये इतका असणार आहे. लाभार्थ्याइतकीच रक्कम सरकार जमा करणार आहे. वयाची साठी पूर्ण होताच पेन्शन सुरु होणार आहे.

कोणती कागदपत्र आवश्यक ?
या योजनाचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, आयएफएससी नंबरसोबतच बचत किंवा जनधन खातं आणि मोबाईल क्रमांकाची आवश्यकता असणार आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी वय 18 ते 40 वर्षादरम्यान असावे लागेल. योजनेसाठी जवळच्या कॉमस सर्व्हिस सेंटरमध्ये (CAC) मध्ये नोंदणी असणे आवश्यक आहे.