जायका प्रकल्पातील भ्रष्टाचार : आचारसंहिता संपल्यानंतर योग्य कारवाईचे केंद्रीय मंत्री जावडेकरांचे संकेत

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – जायका कंपनीच्या सहकार्यातून शहरात राबविण्यात येणार्‍या नदी सुधार योजनेच्या कामात रिंग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ब्लॅक लिस्टेड असलेल्या सल्लागार कंपनीला एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे काम मिळावे यासाठीच विलंब लावण्यात आल्याच्या तक्रारी केंद्रीय मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याचे समोर येत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही या प्रकल्पास जाणीवपूर्वक विलंब लावण्यात आल्याचे सूतोवाच केले असून निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.

जायका कंपनीच्या सहकार्यातून शहरात गोळा होणार्‍या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जपानच्या जायका कंपनीने केंद्र शासनाच्या माध्यमातून पुणे महापालिकेला सुमारे एक हजार कोटी रुपये अनुदान दिले आहे. तर या १५ टक्के रक्कम महापालिकेला उभारावी लागणार आहे. मुळा- मुठा नदी काठी आणखी ११ ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र उभारली जाणार असून गरज आहे तिथे मैलापाणी वाहून नेणार्‍या वाहीन्या टाकण्यात येणार आहेत. जायका कंपनीनेच या कामाचा आराखडा तयार केला आहे.

दरम्यान, महापालिका निवडणुकीपुर्वीच जायका कंपनीने केंद्र शासनाला ही रक्कम हस्तांतरीत केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंत्रीमंडळात मंत्री असलेले जावडेकर यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. परंतू जावडेकर यांच्या केंद्रातील खात्यात बदल झाल्यानंतर हा प्रकल्प प्रलंबीत राहीला आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने सहा पॅकेज केले असून पहिल्या टप्प्यामध्ये यापैकी चार पॅकेजच्या निविदा मागविल्या होत्या. यावर्षी ऑगस्टमध्ये या निविदा उघडण्यात आल्या आहेत. या निविदा ५० ते ७५ अधिक दराने आल्याने सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे. परंतू यानंतरही या निविदा मंजुर कराव्यात यासाठी स्थानिक सत्ताधारी आणि केंद्रातील संबधित विभागाच्या सचिवाकडून महापालिका प्रशासनावर सातत्याने दबावही टाकण्यात येत असल्याची चर्चा होती. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि मनसेनेही वाढीव दराने आलेल्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढावी अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता.

या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने केंद्रीय जल आयोगाकडे या निविदा पाठवून निविदा अधिक दराने आल्याचे तसेच फेरनिविदा काढाव्या लागतील, असे पत्र दिले. एवढेच नव्हे तर जल आयोगाचा अभिप्रायही मागविला आहे. यासंदर्भात येत्या मंगळवारी (दि. १५) दिल्ली येथील जल आयोगाच्या कार्यालयात बैठकही होणार आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करणारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर पुण्यात पत्रकार परिषदेसाठी आले होते. त्यांना जायका प्रकल्पाच्या निविदा वाढीव दराने आल्या असून त्यावर सत्ताधारी म्हणून काय निर्णय घेणार अशी पत्रकारांनी विचारणा केली. यावर बोलताना जावडेकर म्हणाले, की या प्रकल्पाला विलंब लागण्याची कारणे समोर आली आहेत. निवडणुक आचारसंहिता संपल्यानंतर याप्रकरणी योग्य कारवाई करण्यात येईल, असा सूचक इशारा त्यांनी दिला.

Visit : Policenama.com