पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – PMC On Merged Villages Water Supply | महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांमध्ये ज्याठिकाणी पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत त्या भागातील बांधकाम परवानगीसाठी महापालिका ना हरकत पत्र देईल. मात्र, ज्या ठिकाणी योजनेचे काम झालेले नाही, तेथे पाणी पुरवठा विभागाच्यावतीने ना हरकत पत्र दिले जाणार नाही. ही बाब पीएमआरडीएने यापुर्वी ज्या बांधकाम व्यावसायीकांकडून पाणी पुरवठ्याबाबत प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले आहे, त्या सोसायट्यांनाही लागू राहील, अशी भूमिका पुणे महापालिकेने घेतली आहे.(PMC On Merged Villages Water Supply)
पीएमआरडीएने दोन दिवसांपुर्वी बांधकाम परवानगी देण्याच्या पाणी पुरवठा संदर्भातील अटींमध्ये बदल केला आहे. आतापर्यंत स्थानीक स्वराज्य संस्था पाणी पुरवठा करत नाही, तोपर्यंत विकसकावर पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी राहील, असे प्रतिज्ञापत्र विकसकाकडून घेतल्यानंतरच पीएमआरडीए बांधकाम परवानगी देत होती. या अटीनुसार महापालिकेमधील बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, सूस, लोहगाव, जांभुळवाडी या सारख्या वेगाने विकसित होणार्या गावांमध्ये पीएमआरडीएने मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. या भागात मोठया संख्येने गृहप्रकल्प उभे राहीले आहेत. मात्र, अद्याप महापालिकेने पाणी पुरवठा यंत्रणा न उभारल्याने या गृहप्रकल्पांना टँकरच्या पाण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने दोन दिवसांपुर्वी नियमांत बदल करताना त्यांच्याकडून बांधकाम परवानगी घेण्यापुर्वी स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे पाणी पुरवठा करू या आशयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करत, त्यांचे दुखणे स्थानीक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविले आहे.
यासंदर्भात महापालिकेच्या पाणी पुरवठा अधिकार्यांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी ज्या समाविष्ट गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजनेचे काम हाती घेतले आहे त्याठिकाणच्या गृहप्रकल्पांना महापालिकेच्यावतीने योजना पूर्ण झाल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, ज्या गावांमध्ये पाणी पुरवठा यंत्रणेचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही, तेथे मात्र हे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. हीच बाब पीएमआरडीएने यापुर्वी परवानगी दिलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी राहाणार आहे. त्यामुळे योजना होत नाही तोपर्यंत पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी ही संबधित विकसकांकडेच राहाणार आहे. पीएमआरडीएने नव्याने घातलेल्या अटींमध्ये समाविष्ट २३ गावांच्या हद्दीबाहेरील पाच कि.मी. परिसरातील गावांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी देखिल महापालिकेची असल्याचे म्हंटले आहे. हा पीएमआरडीएने परस्पर घेतलेला निर्णय असून पुणे शहराला गरजेपेक्षा साधारण आठ टीएमसी पाणी कमी मिळत असताना हद्दीबाहेरील गावांना पाणी पुरवठा करणे केवळ अशक्य आहे. यासंदर्भात लवकरच पीएमआरडीएशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल, असेही या अधिकार्याने नमूद केले आहे.
पीएमआरडीएने बांधकाम परवानगी देताना पाणी पुरवठ्याच्या नियमांत बदल केले आहेत. त्याचे पत्र मिळाले आहे. समाविष्ट २३ गावांपैकी बाणेर, बावधन, सूस, म्हाळुंगे आणि वाघोली येथे महापालिकेच्यावतीने पाणी पुरवठा यंत्रणा उभारण्याचे काम सुरू आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार या योजना कार्यन्वीत झाल्यानंतर या भागातील गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, तसेच जेथे अद्याप योजनेचे काम हाती घेतले नाही त्याभागातील गृहप्रकल्पांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देउ नये अशी महापालिकेची भूमिका आहे. यासंदर्भातील निवेदन मान्यतेसाठी महापालिका आयुक्तांकडे देण्यात आले आहे.
- पृथ्वीराज बी.पी., अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (Prithviraj B P)
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
पोलीसनामाच्या इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/policenamaa
हे देखील वाचा
