सरकारी कंपन्यांवर नाराज PMO ! दिला मोठा आदेश, अर्थव्यवस्थेला मिळेल गती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या (पीएसयू) गैरकारभारामुळे अस्वस्थ आहे. मोठ्या प्रमाणात रकमेवर बसलेल्या सरकारी कंपन्यांना सांगितले आहे कि, पुढील वर्षासाठी भांडवली खर्चात 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात यावी. दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात सरकारी कंपन्यांच्या विस्तार योजनांवर खर्च करणे ही महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत सरकारी कंपन्यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत विस्तार योजनेवर 30 ते 35 टक्के उद्दिष्ट ठेवल्याचे उघडकीस आले आहे.

‘पीएसयू विस्तार योजनांवर खर्चात वाढवावी गती’
पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांनी सरकारी कंपन्यांच्या विस्तार योजनेवर आतापर्यंत झालेल्या कमी खर्चाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि म्हणाले की उर्वरित महिन्यांत विस्तारावरील खर्चात आणखी वाढ करण्यात यावी. तसेच पुढील वर्षाच्या खर्चात 50 टक्के वाढ केली पाहिजे. मुख्य सचिवांनी मोठ्या रकमेवर बसलेल्या तेल व वायू क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांना सांगितले कि, 1 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट वाढवून 2 लाख कोटी करण्यास यावे. यानंतर 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा भांडवली खर्च 3 लाख कोटी रुपये असावा.

अर्थमंत्र्यांनीही दिले मोठ्या पीएसयूला खर्च वाढवण्याचे निर्देश
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी नुकताच मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना खर्च वाढविण्यासाठी कठोर सूचना दिल्या होत्या. ते म्हणाले की मोठ्या पीएसयू कंपन्यांनी 2020-21 वर्षाच्या नियोजित भांडवली खर्चापैकी 75 टक्के डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण केले पाहिजेत. यामुळे कोविड – 19 चा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम कमी होण्यास मदत होईल. कोळसा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सचिवांशी आणि त्यांना संलग्न असलेल्या पीएसयूच्या 14 कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याशी झालेल्या बैठकीत त्यांनी भांडवल योजनांवर त्वरीत काम करण्याचे आवाहन केले.

पीएसयू डिसेंबर 2020 पर्यंत करावा 75% भांडवल खर्च
अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी पीएसयू कंपन्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना सीतारमण म्हणाले की त्यांच्याद्वारे केलेला भांडवली खर्च हा आर्थिक वाढीस वेग देण्यास उपयुक्त ठरेल. म्हणूनच त्यांना 2020-21 आणि 2021-22 साठी भांडवली खर्चामध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पीएसयू कंपन्यांच्या कामगिरीवर बारीक नजर ठेवावी आणि 2020-21 पर्यंतच्या डिसेंबर महिन्यात 75 टक्के भांडवली खर्च निश्चित करावा, असे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संबंधित मंत्रालयांच्या सचिवांना केले.

You might also like