लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक निवडणूकांसाठी ‘कॉमन वोटर’च्या यादीवर विचार करतंय PMO : रिपोर्ट

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सध्या एक देश एक निवडणूक या विषयावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, परंतु सरकार सामान्य मतदार यादीच्या वापरावर विचार करत आहे. म्हणजेच लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये एकाच मतदार यादीच्या वापरावर चर्चा चालू आहे. या मुद्यावर काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) बैठक झाली होती. सध्या काहीच राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मतदार यादी पंचायत व नगरपालिका निवडणुकीत वापरली जाते.

बैठकीत या मुद्द्यांवर झाली चर्चा
एका वृत्तसंस्थेनुसार, पंतप्रधानांचे सचिव पीके मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती. बैठकीत प्रामुख्याने दोन पर्यायांवर चर्चा झाली. प्रथम, लेख २४३के आणि २४३झेडए साठी घटनात्मक दुरुस्तीचा विचार केला गेला. या दुरुस्तीनंतर देशातील सर्व निवडणुकांसाठी समान मतदार यादी असणे बंधनकारक होईल. दुसरे म्हणजे राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित कायदे सुधारित करण्यास आणि नगरपालिका व पंचायत निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीचा अवलंब करण्यास उद्युक्त करणे. वृत्तसंस्थेनुसार दावा केला गेला आहे की, या बैठकीत कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधानसभा सचिव जी. नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार आणि सरचिटणीस उमेश सिन्हा यांच्यासह निवडणूक आयोगाचे तीन प्रतिनिधी उपस्थित झाले.

काय आहे कलम ३२४(१)?
घटनेचे कलम ३२४(१) निवडणूक आयोगाला संसद व राज्य विधिमंडळांमधील सर्व निवडणुकांची मतदार यादी तयार करण्याचे व नियंत्रित करण्याचे अधिकार देते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर निवडणूक आयोग स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वत:ची मतदार यादी तयार करण्यास स्वतंत्र आहे.

या राज्यात नाही होत वापर
सध्या बहुतेक राज्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीचा वापर नगरपालिका व पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी करतात. मात्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरळ, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतःच्या मतदार यादी आहेत. सामान्य मतदार यादी गेल्या वर्षी भाजपच्या जाहीरनाम्यात होती. असे म्हटले जात आहे की, वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचेल.